- विलास सरमळकर(सामाजिक कार्यकर्ते) आम्ही भारताचे लोक... ही ओळ वाचली की, आपल्याला आठवते ती भारतीय संविधानातील उद्देशिका. आपल्या संविधानाची निर्मिती ही भारतीय लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या घटना समितीने म्हणजेच आम्ही भारतीयांनी तयार केली आहे. म्हणून भारतीय संविधानाचा उगम हे ‘ भारतीय लोक ’ आहेत, असे म्हटले जाते. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य हे आपल्या राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप आहे. तर न्याय, स्वातंत्र्य, समता, राष्ट्राचे ऐक्य आणि बंधुता ही उद्दिष्टे आहेत.
दिनांक १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि संविधान समिती सार्वभौम झाली असल्याची घोषणा झाली. संविधान निर्मितीचा काळ हा अनेक आव्हानांनी भरलेला होता. त्यावेळी पस्तीस करोड लोकसंख्या असलेला देश चालवायचा कसा, या सर्वांना राष्ट्र म्हणून एकत्र बांधून ठेवायचे असेल तर मजबूत, पण सहज-सोपी यंत्रणा हवी होतीच शिवाय त्याहून महत्त्वाचे आणि मोठे आव्हान होते ते म्हणजे, ‘ आम्ही सारे भारतीय एक आहोत’ ही जाणीव कायम राहावी, अशी व्यवस्था निर्माण करणे.
आपल्या संविधानाने आपल्याला मुख्यतः दोन प्रकारचे हक्क दिले आहेत. एक कायदेशीर हक्क आणि दुसरे मूलभूत हक्क. संविधानाने आपल्याला ज्या मूलभूत हक्कांची हमी दिली आहे तीच मुळात नागरिकांना आपले आयुष्य एक मनुष्यप्राणी म्हणून अर्थपूर्ण जगता यावे, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या क्षमतेनुसार स्व-विकास साधता यावा, सुसंस्कृत जीवन जगता यावे म्हणून. मूलभूत हक्क व्यक्तीच्या, विचार, उच्चार, हिंडण्या-फिरण्याच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. आपल्याला शिक्षण, कौशल्ये आणि रोजगाराची समान संधी मिळते ती मूलभूत हक्कांमुळे. अभिव्यक्ती-धार्मिक-शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्यामुळे व्यक्तीला स्व-विकासाची संधी मिळतेच, पण सोबत समाजात सलोखा निर्माण होण्यासाठी आणि लोकशाही टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे ! हे वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकले असेल. असे म्हटले जाण्याचे एक कारण, आपण सर्वजण आपल्या हक्कांविषयी जितके जागरूक असतो त्या प्रमाणात आपल्या कर्तव्याबाबत दक्ष असतोच असे नाही. आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला व्यक्तिगत स्वातंत्र्य उपभोगता यावे यासाठी संविधानाने सुरुवातीपासूनच आपल्याला काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. इतकेच नाहीतर त्यांचे संरक्षण व्हावे याची ‘ अनुच्छेद-३२ ’ द्वारे तरतूद करून ठेवली आहे. यासोबतच संविधानात लोककल्याण आणि राज्याच्या विकासाला प्राथमिकता देत कोणतेही धोरण आखताना किंवा कायदा करताना सरकारने ‘ राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे ’ लक्षात घ्यायला हवीत, असे निर्देश राज्याला दिले आहेत. आपण स्वीकारलेल्या लोकशाही पद्धतीत आपले लोकप्रतिनिधी आपल्या वतीने शासन आणि प्रशासन चालवतात. जर का आपण एक जबाबदार नागरिक म्हणून ठरवून दिलेली काही कर्तव्ये पार पाडली तर लोककल्याण आणि राज्याच्या विकासात आपला देखील प्रत्यक्ष सहभाग राहू शकेल.
आपल्याला या देशाचे सुजाण आणि जागरूक नागरिक व्हायला हवेत असे वाटत असेल तर संविधान हे केवळ एक कायद्याचे पुस्तक आहे, एका विशिष्ट समूहाचे हितसंबंध जपणारा दस्तावेज आहे किंवा त्यांच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे, ही भावना बदलून, भारतीय संविधान हे सर्व भारतीयांचा दीपस्तंभ आहे, ही भावना निर्माण व्हायला हवी. त्यातच सर्वांचे आणि पर्यायाने देशाचे हित आहे.
सहज पाळता येणारी कर्तव्ये लोकशाहीचे दायित्व स्वीकारणारे नागरिक तयार व्हावेत, नागरिकांचा लोकशाहीतील प्रत्यक्ष सहभाग वाढावा, समाज विघातक कृतीपासून नागरिकांनी दूर राहावे व आपल्या देशाची सुरक्षा, एकात्मता आणि सार्वभौमत्व टिकून राहावे यासाठी भारतीय संविधानाचे पालन करणे, राष्ट्रीय आदर्शांची जोपासना करणे, भारताची सार्वभौमत्वता, एकता व एकात्मतेचे संरक्षण करणे, देशवासीयांमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे, आपल्या संस्कृतीच्या समृद्ध वारशांचे जतन करणे, वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी यांचा विकास करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा त्याग करणे, राष्ट्र सतत उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्तमता संपादन करण्यासाठी झटणे, यासारखी कुणाही नागरिकाला सहज पाळता येणारी कर्तव्ये दिली आहेत.