झेडपी, पं. समितीमध्येही आता स्वीकृत सदस्य असणार! बंड टाळण्यासाठी खेळी 

मंत्री बावनकुळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत सत्तारूढ महायुतीकडे इच्छुक उमेदवारांची होणार असलेली प्रचंड गर्दी आणि त्यातून होणारी संभाव्य बंडखोरी टाळण्यासाठी आता नवीन खेळी खेळली जाण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वीकृत सदस्य नेमण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून प्रत्येक जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीमध्ये दोन स्वीकृत (कोऑप्ट) सदस्य नेमण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

ग्रामविकासला दिले निर्देश 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले आहेत. 

बंडखोरीवर उतारा
तिकीटवाटपात संधी मिळू शकली नाही त्यांना स्वीकृत सदस्यपदाचे गाजर दाखवून शांत केले जाईल. संपूर्ण जिल्ह्यात ३ ते ४ जागी मोठ्या बंडखोरीची शक्यता असते, ती याद्वारे संपुष्टात आणली जाईल असा व्होरा आहे.
महापालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्य नेमताना निर्वाचित नगरसेवकांच्या पक्षनिहाय प्रमाणानुसार त्या-त्या पक्षाला संधी दिली जाते. सर्वच प्रमुख पक्षांना स्वीकृत सदस्य नेमण्याची संधी मिळत असल्याने विरोधाची शक्यता नाही.  
एकदा हे प्रमाण ठरले की, संबंधित  पक्षाचे महापालिकेतील नेते महापौरांना पत्र देऊन कोणाला स्वीकृत सदस्य करायचे, याची नावे देतात. तशीच पद्धत जि. प. व पं. समित्यांमध्ये आणली जाण्याची शक्यता आहे.