मुंबई: राज्यातील प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत अखेर हालचालींना वेग आला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज, मंगळवारी (१३ जानेवारी २०२६) दुपारी ४.०० वाजता एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले आहे. मुंबईतील मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही परिषद पार पडणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासक राज आहे. मतदार याद्यांचा कार्यक्रम आणि प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष मतदानाच्या तारखांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आजच्या या पत्रकार परिषदेत प्रत्यक्ष निवडणुकांचे वेळापत्रक, आचारसंहिता आणि टप्प्यांची घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीच राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका घेण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणास्तव निवडणूक आयोगाने १० फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितला होता. अखेर आज राज्य निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरु केल्या आहेत.
निवडणुकांचे दोन टप्पे: पहिला टप्पा हा ज्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा (५०% पेक्षा जास्त) ओलांडली जात नाही, तिथे आज निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरा टप्प्यात उरलेल्या जिल्हा परिषदांचे भवितव्य २१ जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे. या निकालानंतर आरक्षण जाहीर करून निवडणूक जाहीर केली जाणार आहे. यास वेळ लागण्याची देखील शक्यता आहे.
Web Summary : Maharashtra's pending Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections gain momentum. The Election Commission will announce the schedule, code of conduct, and phases in a press conference today, following Supreme Court directives to complete elections by February 15, 2026.
Web Summary : महाराष्ट्र में लंबित ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को गति मिली। चुनाव आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम, आचार संहिता और चरणों की घोषणा करेगा, सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी, 2026 तक चुनाव पूरा करने के निर्देशों के बाद।