मुंबई : सहा जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची पोटनिवडणूक रद्द करून ती ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशानुसार घ्यावी, ही राज्य शासनाची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी फेटाळली.
नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये ही पोटनिवडणूक ५ ऑक्टोबरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे आयोग ही निवडणूक घेत असल्याने ती रद्द करता येणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी राज्य शासनाला कळविले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या ठिकाणी ही पोटनिवडणूक खुल्या प्रवर्गातच होणार आहे.
त्या आधी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढला. त्याची प्रत जोडून आयोगाला शासनाकडून विनंती केली की, अध्यादेशान्वये पोटनिवडणूक घ्यावी. आयोगाने त्याला नकार दिल्याने अध्यादेशाच्या आधारे पोटनिवडणूक स्थगित करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.
जि. प. पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतींमध्ये ओबीसी, एससी, एसटींना वगळून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याची तरतूद असलेला अध्यादेश राज्य शासनाने काढला. एससी व एसटी प्रवर्गास लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाते. ते वगळून उर्वरित पण ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसींना आरक्षण बहाल करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध - - आयोगाने शासनाला कळविले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ ऑक्टोबरची पोटनिवडणूक आम्ही घेत आहोत. ५ ऑक्टोबरपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला तर आयोग त्यानुसार कार्यवाही करू शकेल. - याचा अर्थ ही पोटनिवडणूक रद्द व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा एकमेव पर्याय आता शिल्लक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन दाद मागू शकेल किंवा ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय पोटनिवडणूक होत असल्याचा फटका बसलेले काही राजकीय कार्यकर्ते, नेतेही दाद मागू शकतील.