ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}मुंबई, दि. २२ - अरबी समुद्रातील शिव स्मारकाला झेड प्लस प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. शिवरायांच्या या भव्य स्मारकाला अँटी रडार सिस्टम, बंकर आणि स्वतंत्र सुरक्षा यूनिट असे अभेद्य सुरक्षा कवच देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. या अत्याधूनिक सोयी सुविधांसोबतच स्मारकाच्या रक्षणासाठी एनएसजीचे कमांडोही तैनात असतील.
राज्य सरकारने अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक बांधण्याचा निर्णय घेतला असून केंद्र सरकारनेही या स्मारकाला मंजुरी दिली आहे. नरीमन पॉईंट येथून समुद्रात सुमारे अडीच किलोमीटर अंतरावर शिवरायांचे उत्तुंग स्मारक बांधण्यात येणार आहे. २०१९ मध्ये हे स्मारक पूर्ण होईल अशी आशा आहे. हे स्मारक मुंबईतील पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रमुख आकर्षण ठरणार असून स्मारक तयार झाल्यावर दररोज सुमारे १० हजार पर्यटक स्मारकाला भेट देतील असा अंदाज आहे. या स्मारकाला अभेद्य सुरक्षा कवच देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. २६/११ च्या हल्ल्यात दहशतवादी समुद्र मार्गाने भारतात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकार शिवस्मारकाच्या सुरक्षेत कोणतीही उणीव राहू नये याकडे गांभीर्याने लक्ष देत आहे. यानुसार स्मारकामध्ये सीसीटीव्ही कॅमे-याद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. २६/११ सारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास सुरक्षा दलांना दहशतवाद्यांना तोंड देता यावे यासाठी स्मारकात बंकरही असतील. एनएसजीची एक तुकडीही स्मारकाच्या रक्षणासाठी तैनात असेल. तटरक्षक दल व मुंबई पोलिसही या स्मारकाच्या रक्षणासाठी सज्ज असतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्मारकात अँटी रडार सिस्टम असेल. यामुळे कोणत्याही रडारवर स्मारक दिसू शकणार नाही.
स्मारकाचे वैशिष्ट्य
अरबी समुद्रात नरीमन पॉईंटपासून जवळ असलेल्या खडकावर १६ हेक्टरच्या जागेवर हे स्मारक बांधले जाईल.
स्मारकाची उंची १९० फूटांपेक्षा जास्त असेल. या स्मारकाच्या बांधणीसाठी १,९०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे.