राज्य सरकारने या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यास काही राजकीय पक्षांनी आणि संघटनांनीही विरोध केला आहे. यासंदर्भात आता खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दात भाष्य केले आहे. "मराठीच्या ऐवजी हिंदी अनिवार्य करण्यात आलेली नाही. मराठी ही अनिवार्यच आहे. मात्र, नवीन शैक्षणिक धोरणात तीन भाषा शिकण्याची संधी देण्यात आली आहे, त्या शिकणे अनिवार्य आहे आणि या तीन भाषांपैकी दोन भाषा या भारतीयच असायला हव्यात, अशा प्रकारचा नियम आहे." असे फडणवीस यांनी सांगितले. याच बरोबर, आपल्याला इंग्रजी जवळची आणि भारतीय भाषा दूरची का वाटते? याचाही विचार कुठे तरी केला पाहिजे," असेही फडणवीस म्हणाले. ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते.काय म्हणाले फडणवीस? -भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षांनी हिंदी भाषेसंदर्भात पत्र दिले आहे? सध्या हिंदीसंदर्भात राज्यात जे काही सुरू आहे, त्यासंदर्भात काय बोलाल? अशा आशयाचा प्रश्न विचारला असता, फडणवीस म्हणाले, "मी अद्याप हे पत्र वाचले नाही. पण, पहिली गोष्ट ही समजून घ्यायला हवी की, मराठीच्या ऐवजी हिंदी अनिवार्य करण्यात आलेली नाही. मराठी ही अनिवार्यच आहे. मात्र, नवीन शैक्षणिक धोरणात तीन भाषा शिकण्याची संधी देण्यात आली आहे, त्या शिकणे अनिवार्य आहे आणि या तीन भाषांपैकी दोन भाषा या भारतीयच असायला हव्यात, अशा प्रकारचा नियम आहे. त्यामुळे दोन भारतीय भाषांमध्ये आपण एक मराठी अनिवार्य केली आहे आणि दुसरी भाषा कोणती? तर ती भारतातील कोणतीही भाषा घेतली तर, ती हिंदी, तमिळ, मल्याळम, गुजराती अथवा इतर कोणती तरी भाषा घ्यावी लागेल. याच्या बाहेरची भाषा तर घेता येणार नाही."
फडणवीस पुढे म्हणाले, "समितीने मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीला जेव्हा अहवाल दिला, तेव्हा तिसरी भाषा म्हणून हिंदी ठेवल्यास ती भाषा शिकवणारे शिक्षक आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. यामुळे, आपल्याला अधिकच्या शिक्षकांची आवश्यकता भासणार नाही. इतर भाषा ठेवल्या समजा, मल्याळम ठेवली, कन्नड ठेवली, गुजराती ठेवली, तर या भाषांचे शिक्षक उपलब्ध नाहीत, म्हणून कुठेही अतिक्रमण नाही. तर ही त्यांची शिफारस आहे."
जर कुणाला हिंदी व्यतिरिक्त तिसरी भाषा शिकायची असेल, तर... -मुख्यमंत्री म्हणाले, "आमचे तर मत आहे आणि आम्ही यासंदर्भात निर्णयही घेणार आहोत की, जर कुणाला हिंदी व्यतिरिक्त तिसरी भाषा शिकायची असेल, तर ती शिकायची मुभा आम्ही पूर्णपणे देऊ. कारण तशी मुभा ही नव्या शेक्षणिक धोरणाने दिलेलीच आहे. मात्र, किमा २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास वेगळा शिक्षक देता येईल. पण २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास ऑनलाइन किंवा अन्य पद्धतीने ती आपल्याला शिकवावी लागेल. सीमावर्ती भागात अशा पद्धतीचे शिक्षकही उपलब्ध असतात आणि तेथे द्विभाषा पद्धतही असते. अशा ठिकाणी वेगळा निर्णय घेता येईल. पण हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात मराठीचीच सक्ती असणार आहे. इतर कुठलीही सक्ती नाही."
हिंदीसारख्या भारतीय भाषेचा आपण विरोध करतो आणि इंग्रजीचे मात्र गोडवे गातो -"मला एका गोष्टीचे नेहमीच आश्चर्य वाटते की, हिंदीसारख्या भारतीय भाषेचा आपण विरोध करतो आणि इंग्रजीचे मात्र गोडवे गातो. इंग्रजी खांद्यावर घेऊन मिरवतो. यासंदर्भात मात्र मला आश्चर्य वाटते की, आपल्याला इंग्रजी जवळची आणि भारतीय भाषा दूरची का वाटते? याचाही विचार कुठे तरी केला पाहिजे," असेही फडणवीस म्हणाले.