गारपीटवर उतारा !

ब्रिटीश कालीन पैसेवारीची पद्धत बदलून विकास देशमुख समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार नवी पद्धत येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून लागू केली जाईल तसेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विम्याच्या कक्षेत आणून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना पाच लाखांपर्यंत मदत देण्याकरिता विमा कंपन्यांसोबत चर्चा सुरु असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
खडसे म्हणाले की, नोव्हेंबर महिन्यात १४ ते १७ तारखेला झालेल्या गारपीटीमुळे ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले होते. आता १२ ते १४ डिसेंबर या कालावधीत झालेल्या गारपीटीमुळे ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत ३२ तालुक्यातील ८९३ गावातील एकूण एक लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. कोरडवाहू पिकाकरिता सरकारी नियमानुसार १० हजार रुपये प्रति हेक्टर, बागायती पिकांकरिता १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर तर बहुवार्षिक फळबागांकरिता २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी मदत देण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार असल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा यासारख्या फळांच्या नुकसानीकरिता नॅशनल हॉर्टीकल्चर यांच्यामार्फत हेक्टरी ७० ते ८० हजारांची मदत मिळवून देण्याकरिता केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याशी चर्चा झाल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
गारपीटीमुळे मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जात होती. आता मुख्यमंत्री निधीतून आणखी दीड लाखांची मदत देऊन अडीच लाख देण्यात येतील. मोठी जनावरे मरण पावल्यास २५ हजार, मध्यम जनावरांकरिता १० हजार तर लहान जनावरांकरिता ५ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. पक्क्या घरांचे नुकसान झाले असेल तर ७० हजार रुपये, कच्च्या घरांकरिता २५ हजार रुपये तर अंशत: नुकसानीकरिता १५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. ज्यांच्या जमिनी खरवडून गेल्या आहेत अशा शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये तर ज्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या आहेत त्यांना २५ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा खडसे यांनी केली.
गारपीटीमुळे फळपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्याकरिता इटलीमधील आच्छादन असलेल्या शेड शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरु असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. या शेडकरिता सहा लाख रुपये खर्च येतो. या शेडवरील ४० टक्क्यांचा आयातकर केंद्र सरकारने माफ केला व शेडकरिता अनुदान दिले तर कमी दरात ही शेड फळपिकांकरिता उपलब्ध होईल, असे खडसे म्हणाले. सध्या पिकाच्या नुकसानीकरिता विमा कंपन्यांकडून संपूर्ण भरपाई प्राप्त होत नाही. शेतकऱ्यांना शंभर टक्के भरपाई मिळवून देण्याकरिता विमा कंपन्यांसोबत चर्चा सुरु आहे, असे ते म्हणाले. विधानसभेत अजित पवार, छगन भुजबळ व राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तर विधान परिषदेत सुनील तटकरे, माणिकराव ठाकरे यांनी हेक्टरी मदतीची मागणी लावून धरली. सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी असल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षाने उभय सभागृहात सभात्याग केला. (विशेष प्रतिनिधी)