पालिकेतील मागास प्रवर्गातील कर्मचारी, अधिकारी पदोन्नतीवरून चिंतेत, आरक्षणनिहाय पदोन्नतीवर १३ नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी

भाईंदर - मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नसल्याचा निर्णय ४ आॅगस्टला दिल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

राजू काळेभाईंदर - मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नसल्याचा निर्णय ४ आॅगस्टला दिल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर १३ नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी पार पडणार असून, त्याकडे आरक्षणनिहाय पदोन्नती मिळालेल्यांचे डोळे लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णय मान्य केल्यास सर्व प्रशासकीय कार्यालयांसह मीरा-भार्इंदर महापालिकेत देखील २००४ पासून अद्यापपर्यंत आरक्षणनिहाय दिलेली पदोन्नती बेकायदेशीर ठरणार आहे. त्याचा फटका पालिकेतील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बसण्याची शक्यता असल्याने सध्या ते चिंताग्रस्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिका-यांना जातीय निकषावर सरकारी तथा निमसरकारी सेवेत आरक्षण दिले जात असल्याने मागासर्वीयांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाते. त्यानंतर त्यांना जातीय निकषावरच पदोन्नतीदेखील दिली जाते. यामुळे इतर वर्गातील कर्मचा-यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये याचिका क्रमांक २७९७ दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने दाखल याचिकेवर ४ आॅगस्टला पार पडलेल्या सुनावणीत २५ मे २००४ रोजीचा सरकारी नोकरीतील मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा सरकारी निर्णय रद्द ठरविला. तसेच पुढील सरकारी निर्णयासाठी चार आठवड्यांची स्थगिती आदेशही दिला. राज्य सरकारने न्यायालयाच्या स्थगिती कालावधीत १८ आॅक्टोबरला काढलेल्या परिपत्रकानुसार आरक्षणनिहाय पदोन्नती देण्याचा आदेश काढला. यानंतर उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश २७ आॅक्टोबरला संपुष्टात आला. दरम्यान सरकारी आदेशाला जारी झाल्याने त्याला स्थगिती मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक २८३०६/१७ दाखल करण्यात आली. त्यावर ३० आॅक्टोबरला पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने, उच्च न्यायालयाच्या ४ आॅगस्टच्या निर्णयास स्थगिती न देता परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याबाबत कोणतेही आदेश न दिल्याने सरकारी निर्णय २५ मे २००४ मधील तरतुदीनुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.तसेच यावर १३ नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्याने सर्व स्तरावरील पदोन्नती प्रक्रीया स्थगित ठेवण्याचे तसेच पदोन्नती संदर्भात कोणतेही आदेश न काढण्याची दक्षता सर्व सरकारी विभागांनी व त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांनी, आस्थापना अधिका-यांनी घ्यावी, असा सूचनावजा सावधानतेचा इशारा राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासनाने २ नोव्हेंबरला काढलेल्या पत्रकात दिला आहे. यावर १३ नोव्हेंबरला पार पडणा-या सुनावणीनंतर अधिक माहिती देण्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्यास २५ मे २००४ नंतर मागासवर्गीयनिहाय पदोन्नती मिळालेल्यांवर गडांतर येणार आहे. त्याचा फटका सर्व सरकारी, निमसरकारी तसेच स्थानिक प्रशासनातील मागासवर्गीयनिहाय पदोन्नती मिळालेल्यांना बसणार असुन मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील काही मागासवर्गीय वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट कनिष्ठ पदावर काम करावे लागणार आहे. यामुळे पालिकेतील त्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळण्यासाठी आयुक्त व राज्य सरकार कोणते नवीन निकष अंमलात आणणार का, याची प्रतीक्षा मात्र त्या अधिकाऱ्यांना लागून राहिली आहे.