Ajit Pawar vs Eknath Shinde Devendra Fadnavis, Winter Session Maharashtra 2022 | मेगा प्रकल्पाची मान्यता मिळवण्यासाठी नगर जिल्हयात प्रकल्प आणि जमीन रत्नागिरी जिल्ह्यात अशा प्रकल्पाची मान्यता दिली हा कसला कारभार आहे. मूळात मेगा प्रकल्प म्हणण्यासाठी काही नियम आहेत. त्यांची पूर्तता विचित्र पद्धतीने करून मेगा प्रकल्प म्हणून सबसिडी मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि याला मान्यता देण्यात आलेली आहे. हा प्रकल्प मद्य उत्पादनाचा आहे. दारूच्या प्रोजेक्टचा या सरकारला एवढा काय पुळका आलाय? अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे माहिती समोर आणली आणि शिंदे-फडणवीस सरकारला रोखठोक सवाल केले. महाराष्ट्रात वेगवेगळे प्रकल्प येण्यासाठी मेगा प्रकल्प म्हणून काही सवलती, प्रोत्साहन सरकार देते तो संपूर्ण अधिकार एचपीसी आणि सीएससी या समित्यांना असते. यामध्ये करोडो रुपयांचे राज्याचे नुकसान झाले आहे. वास्तविक अशाप्रकारचे नुकसान करण्याचा अधिकार हा सरकारला आहे का? असा सवालही अजित पवार यांनी केला.
प्रकल्पाबद्दल सविस्तर माहिती...
नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील टिळकनगर इंडस्ट्री ही डहाणूकर नावाचे मालक असून त्यांचा हा मद्य उत्पादक प्रकल्प आहे. त्यांनी त्यामध्ये २१० कोटीची गुंतवणूक केली. मुळात २५० कोटीची गुंतवणूक असल्याशिवाय मेगा प्रकल्पांना मान्यता देता येत नाही. विशेष म्हणजे तिथे 'डी' झोन आहे. तर रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण तालुक्यात झोन 'सी' आहे. या कंपनीने तिथे ८२ कोटीची जमीन घेतली. म्हणजे २१० चा प्रकल्प नगर जिल्हयात आणि रत्नागिरीत ८२ कोटीची जमीन दाखवली असा २९२ कोटीचा प्रकल्प कागदोपत्री दाखवला आणि त्याला २५० कोटी रुपयांचा मेगा प्रकल्प म्हणून सबसिडी मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि याला मान्यता देण्यात आलेली आहे असा गौप्यस्फोट अजित पवार यांनी केला.
"वास्तविक पाहता असे झाले तर उपमुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भागात प्रकल्प होत आहेत ते प्रकल्प मागासलेल्या भागात असतील आणि त्यांना २५० चा आकडा गाठण्यासाठी ५०-१०० कोटी कमी पडत असतील तर ते दुसरीकडे जमीनी घेतील आणि सरकारच्या सवलतीचा फायदा घेतील याची आठवणही अजित पवार यांनी करुन देताना अध्यक्ष महोदय हे काय चाललंय... कुणाकरीता, कशासाठी चाललं आहे? कुठला प्रकल्प देताय तर दारू उत्पादनाचा... दारुच्या प्रोजेक्टचा एवढा काय पुळका आलाय सरकारला... एवढी मदत करायची काय गरज होती... ही जी खिरापत दिली त्यामुळे १३ कोटी जनतेचे नुकसान या सरकारने केले आहे," असा आरोप अजित पवारदादांनी केला.
"सरकारने अशा प्रकारचा घेतलेला निर्णय अतिशय घातकी आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपसमितीत अशा प्रकल्पांना मान्यता नाकारली होती. असे प्रकल्प कुणालातरी डोळ्यासमोर ठेवून मान्य करायला लागलो तर राज्य सरकारचे करोडो रुपये नुकसान होईल आणि हे राज्याच्या बजेटमधून द्यावे लागतात," अशी चिंता व्यक्त करत अजित पवार यांनी सरकारवर सडकून टीका केली.