एसटीला तोट्यातून बाहेर काढण्यास हवी इच्छाशक्ती

वारंवार होणारे अपघात, नादुरुस्त गाड्या, घुसमटणारी रचना यामुळे प्रवाशांनी एसटीला पाठ दाखविली. त्यामुळे आधीच आर्थिक तोट्यात असलेल्या एसटीचा पाय आणखी खोलात गेला.

एसटी प्रवास प्रत्येक प्रवाशाच्या जिव्हाळ््याचा विषय. गावी जाण्याच्या अनेकांच्या आठवणी एसटीशी जोडलेल्या आहेत. मात्र वारंवार होणारे अपघात, नादुरुस्त गाड्या, घुसमटणारी रचना यामुळे प्रवाशांनी एसटीला पाठ दाखविली. त्यामुळे आधीच आर्थिक तोट्यात असलेल्या एसटीचा पाय आणखी खोलात गेला. या सर्व गोष्टींवर तत्काळ उपाययोजना गरजेच्या आहेत. एसटी महामंडळ, प्रशासन, राज्य सरकार यांच्यात इच्छाशक्ती असेल; तरच एसटी तोट्यातून बाहेर पडेल, अशी भावना ‘लोकमत’च्या वाचकांनी ‘प्रवासी कट्टा’ च्या व्यासपीठावर व्यक्त केली. त्यात प्रतिक्रियांचा आढावा...

खासगीकरणामुळे तोट्याचा सामना!
राज्यात प्रवासी वाहतुकीचे २० टक्के खासगीकरण सुरू असल्याने एसटी महामंडळाला मोठ्या तोट्याचा सामना करावा लागत आहे. खासगी ट्रॅव्हल बसच्या आरामी व्यवस्थेमुळे एसटी गाड्यांचे प्रवासी खासगी वाहनांकडे वळत आहेत. दरवर्षी एसटीची भाडेवाढ होत असल्याने सामान्य जनतेला एसटीचा प्रवास न परवणारा झाला आहे. तसेच तोटा कमी करण्यासाठी एसटीने ‘लोकप्रिय थांबे’ शोधावे. ज्या शहरात एसटी बसस्थानके अजूनही नाहीत, अशा शहरी बसस्थानके उभारावी. उदा. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ शहरी बस स्थानक नाही. त्यामुळे येथील जनतेला सभोवतालच्या गावी थेट जाता येत नाही. गणेशपुरी, भिंवडी, मुरबाड, कार्ला, माथेरान व औद्योगिक शहर पनवेल शहरांचा अंबरनाथशी संबंत येतो. तिकिटांच्या मागे नावाजलेल्या कंपन्यांची जाहिरात घ्यावी. बस स्थानके जुने तोडून नवे बांधण्याच्या प्रक्रियेला आवश्यकतेनुसार प्राधान्य द्यावे. सुस्थितीत असलेली बसस्थानके तोडू नये. फुकट्या प्रवाशांना नियमितरित्या शोधून दंड आकारावा.
- सखाराम भानारकर, अंबरनाथ

लालपरीला वाचविणे आवश्यक
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात व खेड्यापाड्यात आपली पाळेमुळे घट्ट रोवून बसलेल्या एसटीची अवस्था आज महामंडळाच्या अनास्थेमुळे खिळखिळी झाली आहे. आजही अनेक भागांतील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी व अनिवार्य सेवा म्हणून एसटीचा मोठा आधार वाटतो. मात्र ही सेवा सुधारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होताना गेल्या कित्येक वर्षांत दिसलेले नाही. खासगी वाहतूक सेवेमध्ये आमूलाग्र बदल घडत असताना एसटीसारखी सार्वजनिक वाहतूक सेवा मात्र कात टाकण्यात अपयशी ठरली आहे. मात्र ग्रामीण भागातील लोकांना एसटीचा आधार वाटत असल्याने ही सेवा टिकवण्यासाठी तिचे खासगीकरण अनिवार्य होऊन बसले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान व सोयीसुविधा उपलब्ध करून किफायतशीर परिवहन सेवा एसटीच्या माध्यमातून लोकांना मिळाव्यात यासाठी प्रायोगिक तत्वावर काही ठिकाणच्या बस खासगी संस्थांना चालवायला देण्यास हरकत नाही. शिवनेरीसारखी सेवा माफक तिकीटदरात अधिकाधिक भागात पोहोचायला हवी. राज्य सरकारने लोकहिताची सेवा म्हणून आपल्या अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात तरतूद करणेदेखील आवश्यक आहे. खासगी परिवहन सेवेशी स्पर्धा करण्यासाठी बसची संख्या व फेºया वाढवणे क्रमप्राप्त आहे.
- वैभव पाटील, घणसोली

...तर एसटी नफ्यात येऊ शकते
एसटीला चांगले दिवस आणायचे असतील, तर एसटीच्या गाड्यांना पथ करातून वगळायला हवे. प्रवासी व डिझेलवरील करामध्ये कपात करायला हवी. एसटीकडून समाजातील विविध घटकांना सवलती दिल्या जातात. त्याचा शासनाकडून परतावा होतो, मात्र हा परतावा वेळेत होणे अपेक्षित आहे. शिवशाहीमुळे एसटीचा तोटा वाढलेला आहे. हा पांढरा हत्ती पोसण्यापेक्षा लाल गाड्यांची संख्या वाढवावी. स्वच्छतेच्या नावावर खासगी ब्रिक्स कंपनी सुरु आहे. ती बंद करावी. चोरटी वाहतूक थांबवून तेथे एसटीला प्राधान्य देण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत. एसटीत स्पेअर पार्टस खरेदीत व भंगार विक्रीत प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. तेथे काटेकोरपणे लक्ष दिल्यास बराच पैसा वाचेल. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा की, एसटीची दोन कष्टकरी चाके म्हणजे चालक व वाहक त्यांना प्रवासी वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता दिल्यास एसटीचे उत्पन्न निश्चितच वाढेल.
- सारिका भोईर, ठाणे

फेऱ्यांचे पुनर्नियोजन करावे
देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक परिवहन सेवा देणारी एसटी सेवा महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. पण वाढत्या तोट्यामुळे एसटी महामंडळाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या खात्यात आमूलाग्र बदलाची गरज निर्माण झाली आहे. फेºयांच्या बाबतीत वक्तशीरपणा, प्रवाशांना सौजन्याची वागणूक, महामंडळ कर्मचाºयांमध्ये प्रवाशी व सेवेप्रति जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करावा. विविध खात्याकडे महामंडळाचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. ती वेळेत मिळाल्यास महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. एसटी सेवेला टोल व प्रवाशी करांतून सवलत मिळावी. विविध मार्गावर चालविण्यात येणाºया फेºयांचे पुनर्नियोजन करावे. गर्दीच्या मार्गावर फेºयांची संख्या वाढवावी. एसटी पुरविण्यात येणाºया इंधनावरील अधिभार हटविण्याबरोबर महामंडळकडील हजारो एकर जमिनी ताब्यात घेऊन खासगी तत्वावर बस स्थानके विकसित केल्यास महामंडळाचे रुपडे पालटून जाईल. जास्तीत जास्त संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्याबरोबर कर्मचाºयांच्या पगारवाढीचे करार वेळच्यावेळी करण्यात यावेत. कर्मचाºयांची विश्रांतीगृहे सोयीसुविधांनी युक्त कराव्यात. याबरोबरच भ्रष्टाचार मुक्तीला प्रथम प्राधान्य द्यावे. तरच एसटी टिकून राहील.
- राजकुमार पाटील, मुरबाड

एसटीसाठी टोलसह डिझेलवरील कर बंद करा
एसटीपेक्षा कंत्राटदारांच्याच हिताची, खासगी वाहतूकदारांना अप्रत्यक्षपणे मदत कशी होईल, हेच नेहमी पाहिले जाते. तसेच एसटीच्या तोट्याला काही प्रमाणात कर्मचारी, अधिकारी वर्ग देखील जबाबदार आहे. हे ही नाकारून चालणार नाही. राज्य सरकार अनेक सवलती देते. मात्र तो निधी एसटीला वेळेवर मिळत नाही. एसटीच्या डिझेलवर कर आकारणी होते, ते बंद करावे, तसेच टोलमाफी केली गेली, तर बराचसा एसटीचा भार हलका होईल. एसटी हे एक स्वतंत्र महामंडळ असले तरी, राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाचे त्यावर नियंत्रण आहे. अशा वेळी जर एसटीसारखे सरकारचे उपक्रम तोट्यात जात असतील. तर ते राज्यकर्त्यांचे अपयश मानले पाहिजे. काहीही असले तरी राज्यातील गरीब जनतेची लालपरीची स्थिती सुधारणे गरजेचे आहे. सामान्य प्रवाशांची कोंडी करून त्यांना खासगी वाहतूकीकडे वळणे भाग पडते, हे थांबवणे आवश्यक आहे. सर्व संबधितांनानी इच्छाशक्ती दाखविली तर लालपरीला नक्कीच अच्छे दिन येतील.
- अनंत बोरसे, शहापूर

एसटीला सुधारण्याची इच्छा हवी
ग्रामीण भागातील जनतेची, हक्काची, विश्वसनीय असणारी राज्य परिवहन महामंडळाची लालपरी तोट्यात जाण्यास राज्य सरकार, सरकारी वाहतूक विभागाची अनास्था कारणीभूत आहे. व्यवस्थापनाच्या अक्षम्य चुका, मंडळावरील नेमणूकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप, व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव, गाड्यांची नियमित देखभाल यांसारख्या मुद्द्यांवर अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी नादुरुस्त गाड्या, अस्वच्छ आगारे, वेळापत्रक, यातील दैनंदिन घोळ वाढत आहे. खासगी वाहतुकीला दिलेले प्रोत्साहन आणि तेथे मिळणाºया सोयींमुळे प्रवासी तेथे आकर्षित झाले. पण प्रवासी वाढल्यास तोटा कमी होऊ शकतो यावर मुंबईतील बेस्टचे अनुकरण करावे. खासगी वाहतूकदार फायदा असणाºया मार्गांवर वाहतूक करतात. तेव्हा त्यांना त्या मार्गांवर त्यांच्या बसच्या फेºयांना वेळाना मर्यादा घालाव्यात, आपल्या बसच्या दुरूस्त्या करून वापराव्यात, भांड्याच्या पुनर्रचनेने प्रवाशांना आकर्षित करावे. त्याऐवजी सरकारकडून अनुदाने, करमाफी मागून चालढकल केली जातेय. ग्रामीण भागातील जनतेवर खासगी बससेवांचा भार लादण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न होतोय. नव्या बसेसच्या दुय्यम दर्जामुळे नव्या योजना यशस्वी होत नाहीत. यात प्रवाशांच्या काय चुका? एसटीला सुधारण्याची इच्छा नसेल, तर मार्गही सापडणार नाही.
- राजन पांजरी, जोगेश्वरी


जुन्या-नव्या योजना योग्यरीत्या अंमलात आणा
राज्यभरातील प्रवाशांना दिमाखात फिरवणारी लालपरीचे आर्थिक, प्रशासकीय व्यवस्था पाहता भवितव्य धोक्यात आहे. नादुरुस्त गाड्या, सरकारकडून खासगी बस वाहतूकदारांना दिलेल्या अमर्याद वाहतुकीच्या परवानग्या, छोट्या अंतरावरील वाहतुकीसाठी परवडणाऱ्या आणि सोयीच्या ठिकाणी पोचू शकणाºया रिक्षा ही एसटीच्या तोट्यास प्रमुख कारणे आहेत. मंत्र्यांनी राज्यातील प्रवासासाठी खासगी बस वाहतूकदारांना अनुमती देताना आपल्या बस सेवेत सुधारणा न करणे, बसची योग्य देखभाल न करता, जनमताचा आदर न करता सेवेकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार संशयास्पद वाटतो. एसटीपेक्षा प्रवासी खासगी बससेवेकडे का आकर्षित होतात. तेथे काय जादा सोयी पुरवितात. यांचा अभ्यास झालेलाच नाही. रेल्वेच्या खासगीकरणाप्रमाणे महामंडळाच्या सेवेचे खासगीकरण केल्यास सर्व अडचणी समाप्त होतील ही धारणा आहे. वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या हाती कारभार सोपवून स्वायत्तता देण्याची तयारी असल्यास अजूनही लालपरीचा तोटा भरून काढता येईल. मात्र यात सरकारी हस्तक्षेप मात्र असू नये. तसेच खेडोपाडी रस्त्यांच्या अवस्था सुधारणे, असे बरेच प्रयत्न करणे शक्य आहेत. प्रवासी वाहतूकीबरोबर टपाल, वर्तमानपत्रांचे वितरण करणाºया एसटीच्या भाडेदरात नाममात्र फेरफार, मासिक पासांचे आकर्षक दर, कर्मचाऱ्यांमध्ये वेळेची आणि सेवेची शिस्त आणण्याचे प्रयत्न, कर्मचाºयांना अपघातविरहीत प्रवासासाठी बोनस, कमी अंतरासाठीच्या मार्गांवर ‘हात दाखवा बस थांबवा’, गाव तिथे एसटी, या सारख्या जुन्या-नव्या योजना राबवून जास्त प्रवासी आकर्षित केल्यास तोट्याचे रूपांतर नफ्यात होणे अशक्य नाही.
- स्नेहा राज, गोरेगाव

कल्पकतेच्या प्राणवायूची गरज!
राज्यभर पसरलेल्या आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सुमारे २५० एसटी आगारांमध्ये असलेल्या भूखंडांचा, जागांचा व्यावसायिक वापर केला तर एसटी महामंडळाला बºयापैकी आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. एसटीला सामाजिक बांधिलकीमुळे एखाद्या मार्गावर प्रवासी हव्या त्या प्रमाणात मिळत नसले, तरीही त्या मार्गावर बस चालवावीच लागते. कोणतेही आंदोलन असो एसटीला टार्गेट केले जाते. याशिवाय रस्त्यांवरचे असंख्य टोल, प्रवासी
कर इ. करांचा अतिरिक्त बोजा आहे. अशा अनेक गोष्टींमुळे एसटीचा संचित तोटा वाढत जातो. भरीस भर म्हणून ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ असलेल्या एसटी महामंडळाकडे राज्यातील इतर महामंडळांप्रमाणे राजकीय वर्णी लावण्याची सोय म्हणूनही पहिले जाते. मात्र आजही राज्यातील ग्रामीण भागात राहणाºया ५५ टक्के जनतेचा एसटी हाच आधार आहे. तोट्याच्या गर्तेतून एसटी आजही बाहेर निघू शकते. पण गरज आहे ती व्यावसायिक दृष्टीच्या कल्पकतेचा प्राणवायू देऊन तिला जगविण्याच्या गरज आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास एसटी तोट्याच्या खड्डयातून बाहेर पडेल.
- प्रदीप मोरे, अंधेरी

काळानुसार बदल गरजेचे
एसी महामंडळाने आता काळानुसार बदल गरजेचे आहेत. लालपरी काळाच्या पडद्याआड जाण्यास वेळ लागणार नाही. एसटीने छोट्या गाड्या, इलेक्ट्रिक बस, कमी प्रदूषण, कमी इंधन, जास्त आरामदायी अशा सुविधा सुरू करायला पाहिजेत. मोठ्या खिडक्या, हवेशीर तसेच काही लहान आणि उपयुक्त मार्गावर एसी बस किफायतशीर दरातने सुरू केले पाहिजेत. १५ ते २० मिनिटांनी एक फेरी होणे आवश्यक आहे. मुंबईत बेस्ट आणि नवी मुंबईत एनएमएमटी सोबत शनिवारी-रविवारी पर्यायी व्यवस्था एसटीने केली पाहिजे. लांब पल्ल्यांच्या एसटीमध्ये स्वच्छता, सामान व्यवस्था तसेच हवा खेळती राहण्यासाठी योग्य ते बदल करावेत. तसेच प्रवासी संख्या कमी असल्यास टप्पा वाहतूक करण्याची गरज आहे. उदा. मुंबई ते पुणे गाडी रिकामीच न नेता वाशी, बेलापूर, पनवेल, प्रवासी घेण्यास हरकत नसावी. मुंबई ते गोवा कमी प्रवासी असल्यास आॅन द स्पॉट पनवेल, नागोठणे, खेड, चिपळूण, राजापूर, कणकवली, सावंतवाडी असे प्रवासी घेतल्यास फायदाच होईल. अतिदुर्गम भागात अरूंद रस्त्यासाठी मिनी बस सेवा चालविणे आवश्यक आहे.
- जितू असोळकर, प्रवासी

मिनी बस सुरू करा
सर्वप्रथम एसटीच्या वाहक आणि चालक यांची मानसिकता बदलायला पाहिजे. कित्येक वाहक आणि चालकांना प्रवाशांबद्दल काहीही देणे घेणे नसते, असे वागतात. आपली बसची फेरी पूर्ण करणे, एवढेच उद्देश ते मनात ठेऊन गाडी चालवतात, हे बंद झाले पाहिजे. वाहक प्रवाशांशी सुट्ट्या पैशावरून वाद घालतात. वाहकाने प्रवाशांशी सौजन्याने वागले पाहिजे. काही वेळेला प्रवासी थांबा सोडून बाजूला असेल किंवा बस थांब्यावर पोहचण्यास विलंब झाला असेल, तर चालक बस त्या प्रवासासाठी बस थांबवत नाही. एसटीचे ब्रीद वाक्य आहे, हात दाखवा, एसटी थांबवा. यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. मिनी बस चालू करणे शक्य असल्यास प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर होईल. अशाप्रकारचे बदल केल्यास तोट्यातील एसटीला बळ देईल.
- अश्विनकुमार लोभी, प्रवासी

आवश्यकता सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची
शासन, संबंधीत मंत्री, परिवहन प्रशासन, कर्मचारी व सध्या व पूर्वी एसटीचा फायदा घेतलेले प्रवासी या सर्वांनी एकत्र येऊन निर्धार केला, तरच आजच्या घडीला एसटीला संजीवनी मिळू शकेल. कारण तोटा प्रत्येक अर्थसंकल्पात वाढतच चालला आहे, हे चिंताजनक आहे. गाड्यांच्या दुरूस्ती-देखभालीकडे होणाºया दुर्लक्षामुळेच खडखडाट करणाºया गाड्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. त्यामुळे नियमित प्रवासीही घटत आहेत. नाईलाज असेल तरच प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. आगारांची स्थिती तर दयनीय आहे. कल्याण आगारात नाकाला रूमाल लावून महिला प्रवासी गाडीची वाट पाहत असतात. गाडी कधी येणार यासंदर्भातील माहिती नियंत्रण कक्षाला विचारल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. स्वछतेला प्राधान्य देणे, कर्मचाºयांनी कायमच सौजन्याने वागणे, वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळणे, आगारातील काही भागाचे व्यावसायीकरण करून ते चकाचक ठेवणे. पावसाळ्यातही सेवेत खंड न पडणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, तक्रारींचे निवारण वेळच्या-वेळी केल्यास लालपरीचे अस्तित्त्व कामय राहिल.
- अनिल पालये, बदलापूर

आधी एसटीला सशक्त करा
लालपरी सर्वसामान्यांची जीवनवाहीनी आहे. सरकार, प्रशासनाचे नियोजन शून्य धोरण, उदासीनतेमुळे एसटी मरणासन्न अवस्थेत आहे. तोटा-तोटा ओरडत ‘खाजगीकरण’ करण्याचा हा कुटिल डाव असल्याची शंका येते. त्यापेक्षा आधी अशक्त एसटीला सशक्त करणे गरजेचे आहे. अपुरा कर्मचारी, वाहनांचे सुट्या भागाच्या कमतरतेमुळे तात्पुरती डागडुजी करून गाड्या बाहेर काढल्या जातात. अशावेळी गाड्या बंद पडून प्रवाशी, कर्मचारी यांचे हाल होतात. अनधिकृत खाजगी वाहने, रिक्षा एसटीच्या दरात प्रवासी वाहतूक करतात हे थांबवणे गरजेचे आहे. घाणीचे साम्राज्य असलेल्या कार्यशाळा, डेपो, शौचालयेमुळे, कर्मचारी, प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. वायफाय योजना बासनात बांधून ठेवली आहे. आर्थिक डबघाई हे सेवेसाठी कारण असूच शकत नाही. राज्य सरकार, प्रशासनाने सेवाव्रत म्हणून जबाबदारी घ्यावी. कर्मचाºयांना सातव्या आयोगानुसार पगार व नवीन भरती, रस्ते दुरूस्ती, जीपीएससारखे आधुनिक तंत्रज्ञान, वाहनांची सुट्या भागाचा वेळेत पुरवठा, स्वच्छतेची काळजी, खासगी अनधिकृत वाहनांना चाप बसला पाहिजे, तरच एसटीचा तोटा कमी होईल.
- सुरेश वाघ, अंधेरी