'लाडकी बहीण' योजनेतील लाभार्थ्यांची स्क्रूटनी होणार...? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलं असं उत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 5, 2024 22:16 IST2024-12-05T22:16:04+5:302024-12-05T22:16:30+5:30
"आम्ही जे निर्णय घेतले आहेत, ते कागदावर राहिले नाहीत, त्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी झाली आहे. म्हणूनच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी विश्वास दाखवला आहे."

'लाडकी बहीण' योजनेतील लाभार्थ्यांची स्क्रूटनी होणार...? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलं असं उत्तर
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महाविजयानंतर, आज महायुती सरकारचा शपथविधी पार पडला. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची, तर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मुंबईतील आझाद मैदानावर हा भव्य कार्यक्रम पार पडला. यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारासोबत संवाद साधाला आणि त्यांच्या अनेक प्रश्नांना उत्तरंही दिली. यावेळी शिंदे यांनी 'लाडकी बहीण' योजनेवरही भाष्य केले.
काय म्हणाले शिंदे...?
यावेळी, एका पत्रकाराने, लाडकी बहीण योजनेतील जे लाभार्थी आहेत, त्यांची स्क्रूटनी (छाननी) केली जाणार आहे का? असा प्रश्न विचारला असता उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "लाडकी बहीण योजना जी आहे, आताच आमची कॅबिनेट झाली. त्यातही आम्ही अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे की, आपली लाडकी बहीण योजना जी आहे, तिचा पुढचा डिसेंबरचा हप्ता तत्काळ खात्यात जायला हवा. त्यामुळे, आम्ही त्याची पूर्ण तरतूद केली आहे. त्यात काही अडचण नाही. कारण, आम्ही जे निर्णय घेतले आहेत, ते कागदावर राहिले नाहीत, त्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी झाली आहे. म्हणूनच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी विश्वास दाखवला आहे."
छाननी संदर्भात काय म्हणाले मुख्यमंत्री? -
तत्पूर्वी, पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा शेतकऱ्यांसाठी योजना आणली, त्यावेळी सुरुवातीच्या काळात काही निकषाबाहेरच्या शेतकऱ्यांनाही त्या योजनेचा लाभ मिळाला होता. नंतर या शेतकऱ्यांनी स्वतःहूनच ते निकषाबाहेरील असून त्यांना योजनेची गरज नाही, हे स्पष्ट केले आणि मग अंतिम छाननी करून ती योजना स्थिर करण्यात आली. तशाच पद्धतीने आता देखील महत्त्वाच्या गोष्टींची चाचपणी केली जाईल. निकषांमधील सर्व लोकांना योजनांचा लाभ मिळेल. लाडकी बहिणी योजनेचा सरसकट पुनर्विचार करण्याची महायुती सरकारची अजिबातच मानसिकता नाही. ही योजना सुरुच राहिल."