चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश नेमणार का?

चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करणार का?, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचार

मुंबई : चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करणार का?, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचार करायला सांगितले आहे.
सुमारे २०६ कोटींच्या चिक्की घोटाळा प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते संदीप अहिर यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते -डेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मंगळवारच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील अनिल अंतुरकर यांनी या घोटाळ्याची चौकशी मुख्य सचिवांनी करू नये. त्यांच्यावर दबाव असू शकतो. ते नि:पक्षपातीपणे चौकशी करू शकत नाहीत, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असे खंडपीठाला सांगितले.
त्यावर महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी आक्षेप घेतला. ‘मुख्य सचिवांशिवाय अन्य कोणतीही व्यक्ती योग्य असू शकत नाही. सरकारी यंत्रणेची माहिती त्यांना जास्त आहे. राजकारणापासून प्रशासन दूर ठेवा. निवृत्त न्यायाधीशांद्वारे चौकशी करण्यात काहीही हरकत नाही. मात्र प्रत्येक नागरिक प्रशासनावर शंकाच घेईल आणि उठसूठ न्यायालयीन चौकशीची मागणी करेल. तसेच या घोटाळयाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांना करण्यास सांगितले तर मुख्य सचिव पारदर्शकपणे काम करत नाहीत, असा गैरसमज नागरिकांचा होईल, असे अ‍ॅड. अणे यांनी म्हटले.
आमचे असे म्हणणे नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांद्वारे या घोटाळयाची चौकशी करावी की नाही, यावर विचार करावा’ असे खंडपीठाने म्हटले. त्यावर अ‍ॅड. अणे यांनी याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांकडून सूचना घेऊ,’ असे अ‍ॅड. अणे यांनी खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)