स्त्री भ्रूणहत्येविरुद्ध आता थेट ‘मकोका’ लागणार? बीड, छत्रपती संभाजीनगर, जालनामध्ये रॅकेट सक्रिय

सध्याच्या पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार लिंग निवडीस प्रतिबंध करणाऱ्या दोषींना ३ ते ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र....

सोमनाथ खताळ
लोकमत न्यूज नेटवर्क

बीड : राज्यातील स्त्री भ्रूणहत्येचा कलंक पुसण्यासाठी राज्य सरकार आता अत्यंत कठोर पावले उचलत आहे. बीड, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये वारंवार समोर येणारे धक्कादायक प्रकार पाहता, दोषी डॉक्टरांविरुद्ध आता थेट ‘मकोका’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत चाचपणी सुरू झाली आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाला कायदेशीर पडताळणीचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात स्त्री भ्रूणहत्या होणे, ही शरमेची बाब आहे. जे डॉक्टर यात सामील आहेत, त्यांची गय केली जाणार नाही. संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्यांवर कठोर प्रहार केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा आरोग्यमंत्री  आबिटकरांनी दिला आहे. या बैठकीला उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

पीसीपीएनडीटीनुसार दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद? 

सध्याच्या पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार लिंग निवडीस प्रतिबंध करणाऱ्या दोषींना ३ ते ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, गुन्ह्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता ही शिक्षा ७ ते १० वर्षांपर्यंत वाढवता येईल का, याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे.

बीड, जालना जिल्ह्यांत डॉ. सतीश गवारे आणि मनीषा सानप यांसारखे मास्टरमाइंड असल्याचे उघड झाले. 

३४ डॉक्टरांवर कारवाई 

राज्यात सध्या १९३ वैद्यकीय व्यावसायिकांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी ३४ डॉक्टरांची वैद्यकीय सनद येत्या आठवडाभरात रद्द करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत.