Reservation Clash In Maharashtra: हैदराबाद गॅझेटबाबत राज्य सरकारने काढलेला जीआर कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही. हा जीआर राज्य सरकारने विचारपूर्वक काढलेला आहे. हा जीआर ज्यांच्याकडे खरा पुरावा आहे, जे पुराव्याने कुणबी आहेत त्यांनाच प्रमाणपत्र द्यायला मदत करतो, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली. मराठा आरक्षणाबाबत काढलेले जीआर, ओबीसी समाजाकडून केला जात असलेला विरोध आणि दोन्ही समाजातील नेत्यांसह विरोधकांचे सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप यांवरून आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात तापताना पाहायला मिळत आहे.
राज्य शासनाने मराठा समाजासंदर्भात शासन निर्णय काढताना तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला नाही, हरकती, सूचना न मागविता, घाईघाईत, दबावाखाली तसेच मोर्चाला घाबरून जीआर काढला आहे. केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले. तर, मराठा आरक्षणाच्या जीआरला मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोर्टात आव्हान दिल्यास, आपणही ओबीसी आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देऊ, असा थेट इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. यानंतर आता महायुती सरकारमधील असंतुष्ट मंत्री सरकारची डोकेदुखी ठरू शकतात, अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे.
असंतुष्ट मंत्र्यांची होणार डोकेदुखी?
मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावरून मंत्री छगन भुजबळांनी सरकारवरच टीका केली. यासंदर्भात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. त्यावरून उद्धवसेनेचे खा. संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर टीकेचा बाण सोडला. मंडलच्या मुद्यावर शिवसेनेचा राजीनामा दिलात, मग आज त्याच समाजासाठी लढताना खुर्चीला चिकटून का बसलात, असा त्यांनी केलेला खोचक सवाल म्हणजे भुजबळांच्या खुर्ची प्रेमावरच बोट. राऊतांचा हा हल्ला भुजबळांवर नसून महायुतीतील असंतृष्ट मंत्र्यांवरही असल्याची चर्चा आहे. हे मंत्री सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतातील का हे कळेलच, असे म्हटले जात आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करून सरकारने ओबीसींचे आरक्षण संपविले आहे. आता ओबीसींच्या आरक्षणाचे कसे, अशी चिंता व्यक्त करत व घोषणा देत रेणापूर तालुक्यातील वांगदरी येथील भरत महादेव कराड (वय ३५) यांनी बुधवारी सायंकाळी मांजरा नदीपात्रात उडी मारून जीवन संपवले. भरत कराड हे काही वर्षांपासून ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात प्रत्येक आंदोलनात सक्रिय भाग घेत होते. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून ओबीसींचे आरक्षण कायमस्वरूपी संपविले आहे. मी वेळोवेळी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात सहभाग घेतला होता. तरीही सरकारने ओबीसी समाजाचा घात करून ओबीसींविरोधी जीआर काढल्यामुळे माझे जीवन संपवत आहे, असा मजकूर चिठ्ठीत लिहिला आहे.