ग्रामीण जनतेवर भार कशाला?

केंद्रात व राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने गुड्स अँड सर्व्हीसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू करण्याची भूमिका जाहीर केली होती. त्याला भाजपा व भाजपाशासीत राज्यांनी विरोध केला होता.
आता केंद्र सरकारमध्ये बसल्यावर जीएसटी लागू करण्याची तयारी भाजपाने दाखवली. तसेच व्यापारी वर्गाचा प्रखर विरोध असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) १ आॅगस्ट २०१५ पासून रद्द करून त्याबदल्यात मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) लागू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. मात्र त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेवर शहरातील लोकांच्या कराचा भार पडणार असून त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस तीव्र विरोध करील.
एलबीटी रद्द करण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी मान्य केली पाहिजे. त्याला आपला विरोध नाही. मात्र मूठभर व्यापारी वर्गाचे उखळ पांढरे करताना ग्रामीण जनतेवरील व्हॅटचा बोजा वाढवणे सहन केले जाणार नाही. शहरी भागातून जमा होणारा कर ग्रामीण भागातील जनतेच्या गरजा भागवण्याकरिता वापरण्याची पद्धत आहे. मात्र एलबीटीला व्हॅटचा पर्याय देणे हे गंगा उलटी वाहण्याचा प्रकार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात कर विषयक प्रस्तावांच्या भाग दोनमध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) व विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर)च्या प्रिमीयमचे दर वाढवून अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. ही घोषणा हा करविषयक प्रस्तावाचा भाग कसा होऊ शकतो हा प्रश्नच आहे. एफएसआय व टीडीआर यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा शहरांत बांधकामे होणार हे स्पष्ट आहे.
मुंबईसह वेगवेगळ््या शहरातील महापालिकांच्या क्षेत्रात सध्या नागरी सुविधांची स्थिती शोचनीय आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरी प्रिमीयमने भरणार असली तरी मुंबईसह वेगवेगळ््या शहरांची स्थिती भीषण होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांवर गेल्या वर्षभरात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशी संकटे आली. खरीपाची पिके नष्ट झाली रब्बीवरही संकट कोसळले. शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा धोरणात्मक निर्णय अर्थसंकल्पात अपेक्षित होता. तसे काहीच झालेले नाही हे राज्याचे दुर्दैव आहे.

सत्ताधारी भाजपा सरकारने खर्चाला ४० टक्क्यांची कपात लागू केली. मागील अर्थसंकल्पातील अखर्चित राहिलेली रक्कम आगामी वर्षीच्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ््या प्रकल्पांकरिता तरतूद म्हणून दाखवण्याची चलाखी सरकारने केली आहे. अशी वितरीत न झालेली रक्कम वेगवेगळ््या कामाकरिता दाखवून घोषणांचा पाऊस पाडल्याचा बहाणा करणे ही जनतेची फसवणूक आहे.