‘अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई का केली नाही?’

सीआरझेडचे उल्लंघन करून अलिबाग समुद्रकिनाऱ्याजवळ उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिका-यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : सीआरझेडचे उल्लंघन करून अलिबाग समुद्रकिनाऱ्याजवळ उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकाºयांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याच्याही बंगल्याचा समावेश आहे.अलिबाग समुद्र किनाºयाजवळ सीआरझेडचे उल्लंघन करून सुमारे १७५ बंगले बांधण्यात आले आहेत. या बंगल्यांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी सुरेंद्र ढवळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. Þ
या बंगल्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश २००९ मध्ये दिले असतानाही, अद्याप या बंगल्यांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरणही उच्च न्यायालयाने उपविभागीय अधिकाºयांना देण्याचे निर्देश दिले. बंगले अधिकृत करण्यासाठी मालकांनी एमसीझेडएमकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सांगत, उपविभागीय अधिकाºयांनी त्या बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले. न्यायालय आदेश असतानाही बंगल्यांवर कारवाई केली नाही, याचे स्पष्टीकरण उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाºयांना द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
नीरव मोदीला ३७६ चौरस मीटर जागेवर बांधकामस परवानगी दिली. त्याने १,०७१ चौ. मी. जागेवर बंगला बांधला. ६९५ चौरस मीटर जागेवरील बांधकाम बेकायदा आहे. अन्य प्रकरणातही प्रशासन कारवाई करण्यास अपयशी ठरले. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाºयांना १४ आॅगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.