मल्टिप्लेक्समधील पदार्थांच्या किमतींवर नियंत्रण का नाही?

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल : थिएटर्सच्या मालकांवर कारवाई करता येईल का?

मुंबई : मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ अव्वाच्या सव्वा किमतीत का विकले जातात? चित्रपटाच्या तिकिटापेक्षा खाद्यपदार्थांचीच किंमत जास्त असते. राज्य सरकार या किमतींवर नियंत्रण का ठेवत नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी केला. या चित्रपटगृहाच्या मालकांवर मुंबई पोलीस कायद्याखाली कारवाई शक्य आहे का? याचे स्पष्टीकरण चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
बाहेर पाच रुपयांना विकण्यात येणारे पॉपकॉर्न मल्टिप्लेक्समध्ये २५० रुपयांना विकण्यात येतात. अन्य पदार्थांचीही किंमत अवाजवी असते. घरचे खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी असेल, तर सरकारने थिएटरमध्ये विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवायला हवे, असे मत न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.
मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी करणारा काही दावा नियम नसतानाही थिएटरमालक प्रेक्षकांना त्यास मनाई करतात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक व आजारी लोकांपुढे समस्या निर्माण होते. त्यांना मल्टिप्लेक्समधील पदार्थ खाणे भाग पाडले जाते. त्यांच्या किमती अवाजवी असल्याने लोकांना त्रास होतो, तसेच सिनेमाहॉलमध्ये विक्री करण्यास कायद्याने मनाई असतानाही तिथे ते विकले जातात, असे जैनेंद्र बक्सी यांनी याचिकेत म्हटले होते. लोकांना बाहेरील पदार्थ थिएटरमध्ये नेण्यास परवानगी द्यावी, तसेच महाराष्ट्र सिनेमा (रेग्यलेशन्स) रूल्सनुसार चित्रपटगृहात विक्री करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. चित्रपटगृहात विकण्यात येणाºया खाद्यपदार्थांच्या किमतीमध्ये आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मल्टिप्लेक्स ओनर्स असोसिएशनने न्यायालयात घेतली.
ज्येष्ठ नागरिक किंवा मधुमेहाच्या रुग्णाला मधूनमधून खावे लागते. मात्र, जे सिनेमाहॉलमध्ये विकले जाते, ते आरोग्यासाठी योग्य नसते. तुम्हाला फायदा होईल, अशा किमतीतच खाद्यपदार्थ विकत घेण्यास तुम्ही लोकांना भाग पाडता, असे निरीक्षण या वेळी न्यायालयाने नोंदविले.

‘लोकांना सोईसुविधा पुरविणे हे आमचे काम आहे. त्या घ्यायच्या की नाही, हा निर्णय लोकांचा आहे. मात्र, खाद्यपदार्थांची किंमत कमी करण्यास आम्ही सांगू शकत नाही. ताज व ओबेरॉयमध्ये चहा-कॉफीची किंमत कमी करण्यास सांगता येते का? तिकीट खरेदी केले म्हणजे, त्याने बाहेरील खाद्यपदार्थ न आणण्याची ही अट मान्य केलेली असते, असा युक्तिवाद थिएटर ओनर्स असोसिएशनतर्फे अ‍ॅड. इक्बाल छागला यांनी केला.