युगंधर ताजणेपुणे : शहरातील जी अतिसंवेदनशील ठिकाणे आहेत ती पोलिसाद्वारे नियंत्रित करता येतात. आणि जर परिस्थिती पोलिसांना नियंत्रित करता येत नसेल तर ते लांच्छनास्पद आहे. आपल्याकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पोलीस फाटा असताना देखील राज्य सरकार 'आम्हाला परिस्थिती हाताळता येत नाही.' असे म्हणत असेल तर पुण्याच्या पोलीसासाठी ती कमीपणाची बाब म्हणावी लागेल. मुळातच शहरात लष्कराला बोलावण्याची अजिबात गरज नाही. अद्याप संपूर्ण पोलीस दल देखील वापरले गेले नाही. अजूनही कुठे लाठीमार, गोळीबार झालेला नाही. गर्दी हटविण्यासाठी कुणाला लाठीमार किंवा गोळीबार केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे कुठलीही परिस्थिती लष्कराला बोलवावे अशी नाही. असे मत घटनातज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.
सध्याच्या कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुभार्वाला आळा घालण्यासाठी लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे. शहर पोलीस, यांच्यासह अनेक विविध दलातील कर्मचारी बंदोबस्तात सहभागी झाले आहेत. असे असताना शहरात लष्कराला पाचारण करावे. अशी मागणी वेगवेगळ्या स्तरांतून होत आहे. याविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी डॉ. बापट यांच्याशी साधलेला संवाद.....
राज्यात निश्चिततच शंभर टक्के लष्कर बोलावण्याची काही गरज नाही. पोलिसांकडून परिस्थिती नियंत्रणात आणली जात नाही. हा थोडासा अपप्रचार असल्याचे बापट यांनी सांगितले. यदाकदाचित लष्कर आल्यास मात्र अजिबातच घराबाहेर पडायचे नाही, 'शूट अट साईड' सारखे निर्णय अंमलात आणले जाऊ शकतात. मात्र आता त्याची गरज आहे का ? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यापूर्वी कधी शहरात लष्कराला बोलवावे लागले अशी मला तरी माहिती नाही. ज्यावेळी गांधीहत्या झाली त्यावेळी पुण्यात बर्वे नावाचे कलेक्टर होते. त्यांनी पोलिसांना 'शूट अँट साईड' असा आदेश दिला होता. आणि कर्फ्यू घोषित केला होता. पोलिसांना कफ्यूर्चा आदेश दिला असेल तर गोळीबार करण्याची परवानगी असते. ज्यावेळी कुठला उठाव झालेला असतो, दोन समूहात कुठला जातीय, धार्मिक तणाव असेल किंवा राज्याला, शहराला दहशतवादी व्यक्तीकडून कुठला धोका असेल तर लष्कराला पाचारण करण्यात येते. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी जर केंद्राला 'पोलिसांना काम करणे अवघड होऊन बसले आहे. परिस्थिती हाताळणे कठीण होऊन बसले आहे.' अशी विनंती केली तर तसा निर्णय कदाचित घेता येऊ शकतो. लष्कर( बोलावणे हा केंद्राच्या अधिकारातला विषय आहे. तर राज्याकडे पोलिस विभाग आणि त्याचे अधिकार आहेत. दुसरी शक्यता अशी की, केंद्राला लष्कराला पाठवणे आवश्यक आहे असे वाटल्यास त्यानुसार निर्णय घेता येईल.
लष्कराचे जे निर्णय घेते त्याचे अधिकार लष्कराकडेच असतात. त्याच्याआड पोलीस आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी देखील येऊ शकत नाहीत. जर 'मार्शल लॉ' लागू करण्यात आला तर त्याचे सर्व अधिकार लष्कराकडे जातात. मात्र आता अशी परिस्थिती काश्मीरच्या खो?्यात तसेच ईशान्येकडील राज्ये आहेत त्यांच्याबाबत ओढवली आहे. काश्मीरमध्ये अनेकदा झाली आहे. इतकेच नव्हे तर पंजाब मध्ये देखील प्रचंड उलथापालथ होत होती तेव्हा लष्कराने 'ब्ल्यू स्टार' ऑपरेशन केले होते.
* दंगल सदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास, राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्यास घटनेतील तरतुदीनुसार लष्कराला बोलावयाचे किंवा नाही याचा निर्णय घेता येतो. तसेच कलम 355 नुसार, भारत सरकारचे हे महत्वाचे काम आहे की, त्यांनी लष्कर दल तैनात करण्याचे. मात्र सध्या तशी कुठलीही परिस्थिती भारतात कुठेही नसल्याचे बापट यांनी यावेळी सांगितले.
* याउलट, आहे तो लॉकडाऊन आता शिथिल करण्याची गरज आहे. हातावर पोट असणार्यांना रात्री काय खायचे हा मोठा प्रश्न आहे. आणखी किती दिवस थांबवणार या गोष्टी ? त्यामुळे कोरोना बरोबर भुकेचे बळी त्याच्या दुप्पट जातील. तेव्हा 3 मे नंतर लॉकडाऊन शिथिल करण्याची गरज आहे.