कुणी आॅफिस देता का आॅफिस!

कोणी घर देता का घर... सामान्यांना स्वस्त हक्काचं घर...’

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
‘कोणी घर देता का घर... सामान्यांना स्वस्त हक्काचं घर...’ असे म्हणत बिल्डरांचे उंबरे झिझवणाऱ्या राज्यातल्या लाखो घरग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थापन झालेल्या हाऊसिंग रेग्यूलेटरवरच ‘कोणी आॅफीस देता का आॅफीस...’ म्हणत फिरण्याची पाळी आली आहे.
बिल्डरांच्या जाचातून वाचविण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभी करणारे हाऊसिंग रेग्यूलेटर स्थापन करणारे पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राने देशात मान मिळवला. मात्र मंत्रालयाची सात मजली इमारत, नवीन प्रशासकीय भवनाची २० मजली इमारत, मंत्रालयासमोर असणारे मंत्र्यांचे बंगले, विविध पक्षांची थाटलेली कार्यालये असा भला मोठा पसारा दक्षिण मुंबईत असतानाही या रेग्यूलेटरसाठी मात्र गृहनिर्माण विभागाला थेट बांद्रेच्या एसआरए किंवा म्हाडाच्या कार्यालयात तात्पुरता निवारा शोधण्याची वेळ आली आहे.
फ्लॅट धारकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हाऊसिंग रेग्यूलेटर प्राधिकरण स्थापन करण्याचा कायदा केला. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी करुन सहा महिने होऊन गेले. मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अजूनही सुरु झालेली नाही. राज्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचे असणाऱ्या प्राधिकरणाच्या उभारणीचे काम कासव गतीने चालू आहे. प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करणे, त्यासाठी अध्यक्ष, सदस्यांची नियुक्तीसाठीच्या शिफारशी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा आदेश आता शासनाने काढला आहे.