मुंबई : कोरोना महामारीमुळे उद्योगधंदे ठप्प झाल्याने राज्य सरकारांचेही कंबरडे मोडलेले आहे. त्यातच बुधवारी केंद्र सरकारने लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या मजूर, विद्यार्थी, पर्यटकांना आपापल्या राज्यात जाण्यासाठी नियमावली जारी करत राज्यांवरच जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. यामुळे या सर्वांच्या घरवापसीचा खर्च कोण उचलणार हा मोठा प्रश्न राज्यांसमोर उपस्थित झाला आहे.
महाराष्ट्रातील मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात रोजगारासाठी उत्तर प्रदेश, बिहारमधून लाखो लोक आलेले आहेत. त्यांच्यापैकी बऱ्याचजणांना स्वगृही जायचे आहे. या सर्वांचा घरवापसीचा खर्च त्या त्या राज्यांनी करावा, असा विचार महाराष्ट्र सरकार करत आहे. यावर आज रात्रीपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्रात १२ ते १३ लाख प्रवासी आहेत, त्यापैकी १० लाख त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी इच्छुक आहेत. जर महाराष्ट्र सरकारने या सर्वांचा खर्च उचलला तर त्याचा खूप मोठा आर्थिक बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही पंजाब मॉडेल तपासत आहोत. नांदेडमध्ये अडकलेल्या त्यांच्या पर्यटकांना पंजाब सरकारने त्यांच्या खर्चाने व्यवस्था करून नेले होते. आम्हीही महाराष्ट्र परिवाहनच्या बसेस अन्य राज्यांमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी पाठविल्या आहेत. यामुळे अन्य राज्यांनीही त्यांच्या नागरिकांना नेण्यासाठी स्वत:ची सोय करावी.
उद्धव ठाकरे अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलणारयाशिवाय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत बोलणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. सर्व राज्यांना या प्रवाशांची माहिती आणि नेमका आकडा असलेला मसुदा तयार करावा लागणार आहे. कारण हे प्रवासी राज्यभरात पसरलेले आहेत.
काय आहेत प्रस्ताव?पहिल्या प्रस्तावामध्ये महाराष्ट्र सरकार एसटी बसद्वारे त्या त्या राज्यांच्या प्रवाशांना त्या राज्यांच्या सीमेवर सोडणार आहे. मात्र, हा प्रस्ताव खूप जोखमीचा ठरल्याने बाजुला करण्यात आला आहे. संबंधित राज्यांच्या बसेसना महाराष्ट्रात येऊ द्यावे. त्या बसमधून ते प्रवासी त्यांच्या राज्यात जातील. मात्र, असे करणेही खूप जिकीरीचे ठरणार आहे. कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बसेस आल्या तर धोक्याचे ठरणार आहे. आता अंतिम निर्णय सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे.