मालेगाव खटल्यातील सात आरोपी कोण होते? २००८ ते २०२५ काय घडले? पाहा, सविस्तर घटनाक्रम

या प्रकरणातील एका आरोपीला २०११ मध्ये जामिनावर सोडण्यात आले होते.

मालेगाव स्फोट प्रकरणातील सात आरोपींमध्ये माजी भाजप खा. प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणातील एका आरोपीला २०११ मध्ये जामिनावर सोडण्यात आले होते, तर, उर्वरित सहा आरोपी आणखी आठ वर्षे तुरुंगात होते आणि त्यांना २०१७ मध्ये जामीन मिळाला.

प्रज्ञा सिंह ठाकूर कोण? 

पहिली आरोपी म्हणजे प्रज्ञा सिंह ठाकूर ऊर्फ स्वामी पूर्ण चैतन्यनंद गिरी. मध्य प्रदेशच्या रहिवासी, अभाविप संघटनेत्या कार्यकर्त्या असलेल्या ठाकूर यांना एटीएसने सर्वप्रथम अटक केली होती. त्यांना २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिला. २०१९ मध्ये भोपाळमधून लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारी दिली.  त्यात त्या विजयी झाल्या. 

एटीएसचे आरोप  

स्फोटासाठी वापरलेली  मोटारसायकल ठाकूर यांच्या नावावर होती. कट रचणाऱ्या बैठकींमध्ये सहभाग घेतल्याचा, स्फोटाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारे लोक उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केल्याचा आरोप. ठाकूर यांचे रामचंद्र कलसंग्रा  ऊर्फ रामजी (एक फरार आरोपी) व संदीप डांगे (दुसरा फरार आरोपी) यांच्याशी संबंध होते.

आरोपीचा बचाव काय? 

या  स्फोटाशी काहीही संबंध नाही. एटीएसने  बेकायदेशीरपणे अटक करून अत्याचार केल्याचा आरोप. आरोग्याच्या कारणावरून केलेले जामीन अर्ज अनेकदा फेटाळले गेले. २०१६ मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करताना, ठाकूरविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचे सांगितले. मोटारसायकल त्यांच्या ताब्यात नसल्याचे आणि ती स्फोटापूर्वीपासूनच वापरात नसल्याचे एनआयएने सांगितले. मात्र, विशेष न्यायालयाने एनआयएचे म्हणणे फेटाळून लावले आणि ठाकूर यांना खटल्याला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. 

समीर कुलकर्णी

विज्ञान शाखेचे पदवीधर. काही काळ संगणक दुकान चालवले. हिंदुत्ववादी चळवळीत सक्रिय सहभाग. अभिनव भारत या संघटनेत सहभाग.

एटीएस, एनआयएचे आरोप

समीर कुलकर्णी यांनी इतर आरोपींसोबत चर्चा केली आणि मुस्लीम समुदायावर सूड घेण्याच्या कल्पनेवर सहमती दर्शवली. २४ ऑक्टोबर २००८ रोजी, प्रज्ञा ठाकूर यांची अटक झाल्यानंतर, सहआरोपी प्रसाद पुरोहितने कुलकर्णी यांना टेक्स्ट मेसेज पाठवून पुण्यात एटीएसने त्याच्या घरी छापा टाकल्याचे सांगितले आणि फोनमधून नंबर डिलिट करण्याचे निर्देश दिले होते. हा संवाद आणि इतर रेकॉर्ड केलेले  कॉल हे कटात सहभागी असल्याचे पुरावे आहेत.  

आरोपीचा बचाव काय? 

एटीएस व एनआयएने खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा आरोप केला व स्वत:च्या विरोधातील आरोप फेटाळले. योग्य अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता यूएपीए लावल्याने  यूएपीए अंतर्गत मिळालेली मंजुरी कायदेशीर नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. 

सुधाकर द्विवेदी 

एटीएस, एनआयएचे आरोप- सुधाकर द्विवेदी यांच्या लॅपटॉपमधून कटाशी संबंधित काही बैठकींचे ऑडिओ आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग जप्त करण्यात आले होते. ऑगस्ट २००७ मध्ये नाशिकमधील बैठकीत द्विवेदी आणि पुरोहित यांनी हिंदूंवरील अत्याचार दाखवणारी सीडी सादर केली. एप्रिल २००८ मध्ये भोपाळमध्ये झालेल्या बैठकीत, आरोपींनी सूड घेण्यासाठी मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट करण्याचा निर्णय.

आरोपीची बाजू काय?

एटीएसने चुकीच्या ओळखीतून अटक केली, ते दयानंद पांडे नसून, शंकराचार्य आहेत. एटीएसने त्यांना धमकावून खोटा जबाब घेतला. जप्त केलेला लॅपटॉप सील केलेला नव्हता. त्यामुळे त्यातील माहितीमध्ये फेरफार झाल्याची शक्यता आहे. मृत्यू आणि जखमा बॉम्बस्फोटामुळे झाल्याच नाहीत.  

अजय राहिरकर

एटीएस, एनआयएचे आरोप - ‘अभिनव भारत’ संघटनेचे कोषाध्यक्ष. ही संघटना २००६ मध्ये पुण्यातील पत्त्यावर स्थापन. राहिरकर यांनी ‘कटाच्या बैठकीत’ सहभाग घेतला होता. आरोपी प्रसाद पुरोहित यांच्या सूचनेनुसार शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी निधी दिला. 

आरोपीचा बचाव काय? 

आरोप व स्फोटाशी काहीही संबंध नव्हता. ९ नोव्हेंबर २०११ रोजी, अटकेनंतर दोन वर्षांनी, मुंबई उच्च न्यायालयाने अजय राहिरकर यांना जामीन मंजूर केला. कटाच्या बैठकीतील संभाषणात सहभागाचा ठोस पुरावा नाही. शस्त्र खरेदी, बॉम्बस्फोटाशी थेट संबंध नाही.

प्रसाद पुरोहित 

लष्करी अधिकारी असलेल्या प्रसाद पुरोहित यांना २००८ मध्ये एटीएसने अटक केली होती. मात्र, पुरोहित यांना २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर ते पुन्हा लष्करात रुजू झाले.

एटीएस, एनआयएचे आरोप 

२००६ मध्ये अभिनव भारत या संस्थेची स्थापना करुन निधी गोळा करून कट रचला. पुरोहित या कटाचे मुख्य सूत्रधार होते. यासाठीच्या बैठकीला ते उपस्थित हाेते. त्यांनी स्वतंत्र संविधान, स्वतंत्र ध्वज याच्या गरजेबाबत चर्चा केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पोस्टिंग असताना पुरोहित यांनी आरडीएक्स जमवले होते. पुरोहित आणि उपाध्याय यांच्यात झालेल्या संभाषणाचे पुरावे एटीएस, एनआयए दोघांनीही सादर केले. 

आरोपीचा बचाव काय? 

लष्करी गुप्तचर अधिकारी म्हणून केवळ माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने ते बैठकीत सहभागी झाल्याचा दावा. लष्कराच्या कागदपत्रांवरून हे सिद्ध होईल, असे जामीन अर्जात नमूद. पुरोहित यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या कागदपत्रांचा आधार घेत आपण त्यावेळी गुप्तचर युनिटमध्ये कार्यरत होताे आणि आपल्याला कोणत्याही स्फोटकांपर्यंत प्रवेश नव्हता.  

रमेश उपाध्याय

लष्करातील निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले चौथे आरोपी. त्यांनी तुरुंगात असताना २०१२ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक लढवली. २०१७ व २०२२ मध्ये ही त्यांनी निवडणूक लढवली, मात्र ते पराभूत झाले.

एटीएस, एनआयएचे आरोप 

२००८  मध्ये फरिदाबाद येथे झालेल्या बैठकीत उपाध्याय आणि सहआरोपी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी ‘हिंदू राष्ट्र’साठी स्वतंत्र संविधान असावे या कल्पनेवर एकमत दर्शवले होते. नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलमध्ये झालेल्या एका बैठकीत उपाध्याय यांना अभिनव भारत या संस्थेचे कार्याध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. उपाध्याय यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. बैठकीतील सहभागाशिवाय, सहआरोपींमध्ये झालेल्या कायदेशीरपणे ऐकविलेल्या कॉल्सचे पुरावेही सादर करण्यात आले. या कॉल्सपैकी एक कॉल २३ ऑक्टोबर २००८ रोजी  म्हणजे प्रज्ञा ठाकूरला अटक झाल्यानंतर रेकॉर्ड करण्यात आला.

आरोपीचा बचाव काय? 

विना परवानगी कॉल ऐकणे हे कायद्याचे उल्लंघन असून, त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आघात असल्याचा दावा.  एटीएसएने पुराव्यांसोबत छेडछाड करून बनावट पुरावे तयार केल्याचा आरोप. विरोधात साक्ष देण्यासाठी एटीएसएने साक्षीदारांवर दबाव टाकून खोट्या जबाबांसाठी भाग पाडल्याचा दावा.

सुधाकर चतुर्वेदी 

अभिनव भारत या हिंदुत्ववादी संघटनेशी संबंधित. भारतीय लष्कराच्या मिलिटरी इंटेलिजन्ससाठी माहिती पुरवणारे स्त्रोत होते, गुप्त माहिती संकलनात समन्वय.

एटीएस, एनआयएचे आरोप  

सुधाकर चतुर्वेदी हे भारतीय लष्करातील मिलिटरी इंटेलिजन्सच्या अधिकाऱ्यांचे माहिती स्रोत होते.  ते अभिनव भारत या संघटनेत पूर्णवेळ कार्यरत होते. घटना  घडली त्या वेळी ते नाशिकजवळ देवळाली येथे भाड्याने राहत होते. २५ नोव्हेंबर २००८ रोजी त्यांच्या घरच्या झडतीत आरडीएक्सचे अंश आढळल्याचा दावा. ३ नोव्हेंबर २००८ रोजी म्हणजेच एटीएसच्या अधिकृत झडतीपूर्वी त्यांनी सुधाकर चतुर्वेदी यांच्या घरात एका एटीएस अधिकाऱ्याला काहीतरी जमिनीवर साफ करताना पाहिले होते. त्यामुळे चतुर्वेदी यांच्या घरात सापडलेल्या आरडीएक्स पुराव्याच्या विश्वासार्हतेबाबत संशय निर्माण झाल्याचा एनआयएचा दावा. 

आरोपीचा बचाव काय? 

एटीएसने आपल्याविरोधात चुकीचे आरोप लावले, आपल्याविरोधात खोटे पुरावे तयार करण्याचा प्रयत्न केला. आपला या कोणत्याही कृृत्यात सहभाग नव्हता असे चतुर्वेदी यांनी आपल्या बचावात स्पष्ट केले. 

रामचंद्र कलसंग्रा व संदीप डांगे एटीएसचे आरोप? 

इंदूरचे रहिवासी, कथितरित्या आरएसएस कार्यकर्ते असलेले हे दोघे स्फोटाच्या कटात मुख्य भूमिका बजावत होते. काळसंग्रा यांनी आयईडी बसवलेली मोटारसायकल  वापरल्याचा आरोप. प्रज्ञा ठाकूर यांनी या दोघांना इतर आरोपींशी परिचित करून दिले.

आरोपी अद्याप फरार 

हे दोघेही आजपर्यंत फरार असून, समझौता एक्स्प्रेस स्फोटप्रकरणातही वॉन्टेड आहेत. केंद्र सरकारच्या वेबसाइट्सवर त्यांच्यावर बक्षीस जाहीर करण्यात आले.

घटनाक्रम 

२९ सप्टेंबर २००८  - भिक्कू चौकात  दुचाकीवर बॉम्बस्फोट, एकूण ६ ठार तर ३७ जखमी.

३० सप्टेंबर २००८ - मुंबई एटीएस व नाशिक ग्रामीण पोलिसांकडून संयुक्त तपास. नंतर तपासाची सर्व सूत्रे एटीएसकडे.

२३ ऑक्टोबर २००८ -  साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, राकेश धावडे, अजय तथा राजा रहिकार, जगदीश म्हात्रे यांना संशयित आरोपी म्हणून एटीएसकडून अटक. 

२४ ऑक्टोबर २००८ -  रामजी तथा नारायण गोपालसिंग कलसंग्रा व श्याम साहू यांच्या सहभागाचा एटीएसकडून आरोप.

४ नोव्हेंबर २००८ - लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांना मध्य प्रदेशातून लष्कराने एटीएसच्या ताब्यात दिले.

२० जानेवारी २००९ - एकूण १४ जणांवर एटीएसकडून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल. साध्वी, कर्नल पुरोहित व मेजर उपाध्याय हे कटाचे सूत्रधार तर स्फोटात वापरलेली दुचाकी साध्वीचीच आहे, असा दावा एटीएसने केला. तर रामजी कलासंग्रह व संदीप डांगे फरार घोषित करण्यात आले.

३१ जुलै २००९ - सर्व ११ आरोपींविरोधात खटला चालवणाऱ्या विशेष कोर्टाने मकोका रद्द केला.

३१ जुलै २०१० -  मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये ११ आरोपींच्या विरोधात मकोकाचा खटला पुन्हा सुरू केला.

१३ एप्रिल २०११ - गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, एनआयएने (राष्ट्रीय तपास संस्था)  मालेगाव स्फोट प्रकरणासह २००७ मध्ये झालेला समझोता एक्स्प्रेस स्फोट, मक्का मशीद स्फोट व अजमेर दर्गा स्फोटाचा तपास सुरू केला.

२३ सप्टेंबर २०११ - सर्वोच्च न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

१५ एप्रिल २०१५ - सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवत  आरोपींवर मकोका अंतर्गत आरोप ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

१४ जून २०१५ - वृत्तपत्राने सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांची बातमी प्रसिद्ध केली. एनआयए या प्रकरणी दबाव टाकत असल्याचा आरोप सालियन यांनी यात केला. 

१२ एप्रिल २०१६ - साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर व  इतर पाच जणांवर एनआयएने कलमे कमी केली. जामिनाला विरोध नसल्याचेही सांगितले.

१४ ऑक्टोबर २०१६ - मुंबई उच्च न्यायालयात साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या जामिनावर सुनावणी. 

१७ एप्रिल २०१७ -  लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांच्या जामिनाला विरोध करणार नसल्याचे एनआयएने स्पष्ट केले. 

२५ एप्रिल २०१७ - मुंबई उच्च न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना पाच लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला. 

२१ ऑगस्ट २०१७ -  सर्वोच्च न्यायालयाने लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांना जामीन मंजूर केला.

२७ डिसेंबर २०१७ - एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय व अजय रहिकार यांच्यावरील मकोका हटवला. सर्वांवर आयपीसी व युएपीए कायद्यातील कलमांनुसार खटला चालवण्याचा निर्णय.

३० ऑक्टोबर २०१८ - सात आरोपींविरोधात आरोप निश्चित. दहशतवादी कृत्य केल्याने यूएपीए अंतर्गत व गुन्हेगारी कट रचल्याच्या व हत्येच्या आरोपात  भादंवि अंतर्गत खटला सुरू.

३ डिसेंबर २०१८ -  खटल्यातील पहिल्या साक्षीदाराची जबाब सुरू.

१४ सप्टेंबर २०२३ -  खटल्यातील ३२३ सरकारी साक्षीदारांच्या साक्षीनंतर सरकारी पक्षाकडून सुनावणी पूर्ण, ३७ साक्षीदार फितूर.

२३ जुलै २०२४ - बचाव पक्षाच्या ८ साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण. 

१२ ऑगस्ट २०२४ - विशेष न्यायालयाकडून सीआरपीसीच्या ३१३ अंतर्गत आरोपींचा अंतिम जबाब रेकॉर्ड, अंतिम सुनावणीसाठी खटला सज्ज.

१९ एप्रिल २०२५ - खटल्याची सुनावणी पूर्ण

३१ जुलै २०२५ -  एनआयएचे विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांच्याकडून निकाल जाहीर, सर्व सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता.

संकलन : खलील गिरकर