शरद पवारांना ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवणारे 'माणिकराव जाधव' आहेत कोण?

माणिकराव जाधव हे गेल्या 25 वर्षांपासून राज्यातील साखर कारखान्यातील कामगार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांचा लढा लढत आहेत.

महेश गलांडे

राज्य सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, हे प्रकरण तेवढ्यावर थांबणारे नाही. केंद्रीय दक्षता आयोगानेही (सीव्हीसी) शरद पवार यांच्यासह अजित पवार आणि शिखर बँकेतील तत्कालीन संचालकांविरोधात चौकशी करण्याचे आदेश नाबार्डला दिल्याची माहिती आहे. शरद पवारांवरील ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून होत आहे. निवडणुका आल्यानं भाजपा ईडीला हाताशी धरून ही कारवाई करत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. परंतु, शरद पवार ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात ज्यांच्या तक्रारीमुळे आले, ते माणिकराव जाधव यांचं म्हणणं वेगळंच आहे. 

माणिकराव जाधव हे गेल्या 25 वर्षांपासून राज्यातील साखर कारखान्यातील कामगार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांचा लढा लढत आहेत. राज्यात सन 1972-73 साली दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची फी माफ व्हावी, यासाठी त्यांनी आंदोलन केले होते. हे त्यांचं पहिलं आंदोलन. त्याचा परिणाम म्हणून आणीबाणीच्या काळात त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. ते नाशिकच्या तुरुंगात होते.

शिक्षण : -  
माणिकराव जाधव हे मूळचे लातूर जिल्ह्याच्या औसा तालुक्यातील एका लहानशा गावातील रहिवासी आहेत. सध्या ते निलंगा येथे राहतात. त्यांचे शालेय शिक्षण निलंगा येथेच पूर्ण झाले असून महाविद्यालयीन शिक्षण लातूर, औरंगाबाद येथे पूर्ण केले. बीए पदवीधर शिक्षण घेतल्यानतर त्यांनी लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला होता. मात्र, कामगार आणि शेतकरी चळवळीशी जोडल्यामुळे चळवळीतच पूर्ण वेळ देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यामुळे कायद्याच्या पदवीचे शिक्षण त्यांनी सोडून दिले. 

कामगार चळवळीशी संबंध अन् राजकारणात प्रवेश

आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगल्यानंतर ते बाहेर आले. या काळात कामगार आणि चळवळीतील मित्रांशी त्यांचा संपर्क वाढला आणि तेव्हाच त्यांनी कामगार आणि शेतकरी चळवळीसाठी स्वत:ला वाहून घेतले. साखर कारखाने हा त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना महासंघ फेडरेशनचे अध्यक्ष म्हणून 1975 ते 2005 दरम्यान त्यांनी काम पाहिले. याच माध्यमातून त्यांचा राज्यातील साखर कारखानदारी, कामगार आणि शेतकऱ्यांशी संपर्क आला. 

राज्यातील साखर कारखाना कामगार आणि शेतकरी यांच्यातील संपर्कातील चळवळीतून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. या माध्यमातून जिल्हा परिदेच्या निवडणुकीत ते निवडून आले. 1993च्या किल्लारी भूकंपावेळी ते जिल्हा परिषद सदस्य आणि सभागृह विरोधी पक्षनेते होते. याच काळात, किल्लारीतील सहकारी साखर कारखाना सुरू झाला पाहिजे यासाठी त्यांनी लढा दिला. त्याच दरम्यान, भूकंपग्रस्तांचा पुनर्वसन आणि किल्लारी कारखान्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काम केलं. यातून 3 वर्षे हा सहकारी साखर कारखाना चालवला. शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, औसा. असे या कारखान्याचे नाव असून त्याचे अध्यक्ष डॉ. शरद पाटील होते. 

जनता दलाचे आमदार 
माणिकराव जाधव यांनी 1995 साली जनता दलाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. मी कुठल्याही पक्षाचा नेता नव्हतो, पण जनता दलाच्या आग्रहामुळे त्यांच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. त्यावेळी, 40 हजारांचे मताधिक्य घेऊन विजयी झालो. विशेष म्हणजे, निवडणुकीसाठी एक रुपयाही खर्च केला नव्हता. किल्लारी भूकंपावेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य, सभागृहात विरोधीपक्षनेते म्हणून केलेल्या कामाचा मला निवडणुकीत फायदा झाला. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री शिवाजी पाटील निलंगेकर यांचा मोठा पराभव करुन मी विधानसभा सभागृहात पोहोचलो, असं जाधव यांनी 'लोकमत'ला सांगितलं.

अंबाजोगाईचा कारखाना, परभणी जिल्ह्यातील पाथरीचा सहकारी साखर कारखानाही आम्ही काही वर्षे चालून दाखवल्याचं आणि शेतकऱ्यांना उत्तम भावही मिळवून दिल्याचं माणिकराव जाधव आवर्जून सांगतात. शेतकरी आणि कामगारांच्या भागिदारीने हे साखर कारखाने चालले पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह होता. 

राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यातील शरद पवारांचे नावाबद्दल माणिकराव जाधव अद्यापही ठाम आहेत. साखर कारखानदारी मोडून काढण्याचे काम पवारांनी केल्याचा दावा ते ठामपणे करतात. आम्ही गेल्या 20 वर्षांपासून कायदेशीर लढा लढत आहोत. राज्य सरकारने दखल न घेतल्यामुळे आम्ही कायदेशीर लढाई लढवत असल्याचं जाधव यांनी सांगितलं. आमच्या लढाईला यश आलं आणि 22 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने 84 पानांचा निकाल दिला. त्यामध्ये 67 आणि 68 नंबरच्या पानावर शरद पवारांच्या नावाचा उल्लेख आहे. न्यायालयाने सर्वच पुरावे आणि दाखल्यांचा अभ्यास करूनच पवारांवरही गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आपल्या निकालात दिल्याचे माणिकराव जाधव यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्यांनंतर 2 सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसारच ही कारवाई करण्यात आली आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.