विवाहसंस्थांवर नियंत्रण कोणाचे?

मशरूमप्रमाणे विवाहसंस्था वाढत आहेत. मात्र त्यावर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्यातील विवाहसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी

मुंबई : मशरूमप्रमाणे विवाहसंस्था वाढत आहेत. मात्र त्यावर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्यातील विवाहसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. तसेच किती विवाहसंस्था आणि विवाह संकेतस्थळांची नोंदणी करण्यात आली आहे, याची तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
हुंड्याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. हुंड्यामुळे आजही राज्यात अनेक महिलांचे बळी जात आहेत. यामध्ये विवाहसंस्था आणि विवाह संकेतस्थळेही सहभागी आहेत. काही विवाहसंस्था आणि विवाह संकेतस्थळ मुलांना किती हुंडा हवा आहे, याविषयीची माहिती नमूद करतात. तर काही विवाहसंस्था हुंड्यामध्ये कमीजास्त करण्याबाबत वधूला मेल पाठवतात, असा आरोप जनहित याचिकाकर्त्या प्रिसिला सॅम्युअल यांनी केला आहे. विवाह संकेतस्थळांवर इच्छुक वरांची उपलब्ध माहिती विश्वासार्ह नसते. मुलाने खरी माहिती दिली की नाही, याची चौकशी संकेतस्थळे चालवणारे करीत नाहीत, असे प्रिसिला यांनी खंडपीठाला सांगितले.