मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात लाखोंच्या संख्येने मराठा आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकल्यानंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून मध्यरात्री अध्यादेश देखील काढला. या अध्यादेशात सग्यासोयऱ्यांच्या मुद्द्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठे यश मिळाले आहे.
सरकारचा अध्यादेश स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या हाती देणार आहेत. दरम्यान, आमचा विरोध आता संपला आहे. आमच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. मध्यरात्री पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांनी ही घोषणा केली. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मी ज्यूस पिऊन उपोषण सोडणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या नेमक्या काय होत्या? त्यातील कोण-कोणत्या मागण्या राज्य सरकारने पूर्ण केल्या? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तर त्या मागण्यांबद्दल जाणून घ्या...
मनोज जरांगेंच्या कोण-कोणत्या मागण्या मान्य? पाहा...
- नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.
- राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.
- शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे.
- सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.
- ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.
- अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.
- मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी यांनी केली होती. ही मागणी सुद्धा सरकारने मान्य केली आहे.
- क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.