१० वर्षे जुने रेकॉर्ड शोधताना

आदिवासी खात्यातील योजनांच्या अंमलबजावणीची न्यायालयीन चौकशी केली जात आहे. त्यासाठी १० वर्ष जुने रेकॉर्ड शोधताना आणि नियमित काम सांभाळताना या खात्याच्या राज्यभरातील

आदिवासी खात्याची दमछाक - न्यायालयीन चौकशी : आदिवासींपर्यंत पोहोचलेल्या योजनांचा शोध
यवतमाळ : आदिवासी खात्यातील योजनांच्या अंमलबजावणीची न्यायालयीन चौकशी केली जात आहे. त्यासाठी १० वर्ष जुने रेकॉर्ड शोधताना आणि नियमित काम सांभाळताना या खात्याच्या राज्यभरातील यंत्रणेची प्रचंड दमछाक होताना दिसत आहे.
२००३-०४ ते २००९-१० या काळात राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाची धुरा विजयकुमार गावित यांच्याकडे होती. या काळात आदिवासींसाठी राबविलेल्या योजनांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. याच अनुषंगाने बजरंग पोपट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरून निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या नेतृत्वात लवाद स्थापन करून चौकशी केली जात आहे. या चौकशी आयोगाचे मुख्यालय नाशिक आहे. या चौकशीच्या अनुषंगाने राज्यातील आदिवासी आयुक्तालय, अमरावती, नागपूर, ठाणे व नाशिक येथील आदिवासी अपर आयुक्तालय तसेच राज्यभरातील २९ आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील यंत्रणा कामी लागली आहे. परंतु दहा वर्ष जुने आणि २००३-०४ ते २००९-१० या तब्बल पाच वर्षांचे रेकॉर्ड शोधताना यंत्रणेच्या नाकी नऊ आले आहेत. कारण त्या काळातील संबंधित काही लिपिक सेवानिवृत्त झाले आहेत, कुणी बदलून गेले आहे. बदलून गेलेल्यांना कार्यालयात बोलविले असता आता त्यांनाही ते रेकॉर्ड सापडत नाही. नव्याने त्या जागांवर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना तर जुने काहीच माहीत नाही. अशा स्थितीत दहा वर्ष जुन्या आदिवासी विकासाच्या योजनांची कागदपत्रे शोधणे या यंत्रणेसाठी जणू दिव्य ठरले ंआहे. अशाही परिस्थितीत आदिवासी विकास खात्याच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी उपलब्ध रेकॉर्ड आयोगाकडे सादर केले.
आयोगातर्फे या खात्यातील भ्रष्टाचाराची माहिती देण्याबाबत जाहीर आवाहनही करण्यात आले होते.
त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या तारखांना समक्ष बोलावून रेकॉर्ड समजून घेण्यात आले. आता आयोगाची रेकॉर्डच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष चौकशी सुरू झाली आहे. गावित यांच्या आदिवासी विकास मंत्री पदाच्या कार्यकाळात विविध योजना राबविल्या गेल्या. त्यावर पैसाही खर्च झाला. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीच झाली नसल्याचा आरोप आहे. न्या.गायकवाड आयोगाचा अहवाल केव्हा सादर होतो आणि त्यात काय वास्तव पुढे येते याकडे लक्ष लागले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)