आश्रमशाळा व्यवसाय प्रशिक्षणाला घरघर; समिती देणार अंतिम अहवाल

विद्यार्थ्यांचा अल्प प्रतिसाद, या योजनेला २०१३-१४ पासून केंद्राचा निधी मिळाला नसून राज्य योजनेतून याचा खर्च भागवला जात आहे.

सीमा महांगडे

मुंबई : शासकीय आदिवासी पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांमध्ये सुरू असलेली व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे ही केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त न होणे, अद्ययावत अभ्यासक्रम उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद न देणे अशा अनेक कारणांमुळे बंद करण्याचा विचार आदिवासी विकास विभागाकडून सुरू आहे. यासाठी विभागाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समिती आपला अहवाल ३ महिन्यांत सादर करण्याच्या सूचना विभागाने दिल्या आहेत.

आदिवासी युवकांकरिता स्थानिक गरजांवर आधारित छाेटे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवून त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी देणे, अत्यंत गरजेची यंत्रे व अवजारे स्थानिकरीत्या दुरुस्त करून घेण्याच्या दृष्टीने कुशल कारागीर उपलब्ध करून देणे, हा या आश्रमशाळांमधील व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या राज्यात १५ बेसिक पोस्ट आश्रमशाळांतील व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांत ११४ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. 

मात्र या योजनेला २०१३-१४ पासून केंद्राचा निधी मिळाला नसून राज्य योजनेतून याचा खर्च भागवला जात आहे. योजना सुरू झाल्यापासून प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचेही अद्ययावतीकरण झाले नसल्याने विद्यार्थ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. यातील काही केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत. उर्वरित केंद्रांविषयी काय निर्णय घ्यावा? तेथील अभ्यासक्रमाचे मूल्यांकन करून सुधारित अभ्यासक्रम राबविता येईल का? केंद्र बंद करायचे झाल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन कसे व कुठे करता येईल याचा अभ्यास करून समिती अहवाल सादर करेल.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान हाेण्याची भीती
या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीस विद्यावेतन तसेच प्रशिक्षणानंतर ३ महिने शहरी भागातील कार्यशाळेत प्रात्यक्षिकांची संधी, आवश्यक कच्चे साहित्य व अनुषंगिक अवजारे पुरविण्यात येतात. त्यामुळे ही योजना बंद केल्यास आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार असल्याची मते तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.