विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी काय केले? - हायकोर्ट

स्कूलबस व शाळा यांमध्ये करार नसेल तर शाळा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कशी निभावणार? याचे उत्तर देण्यास राज्य सरकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : स्कूलबस व शाळा यांमध्ये करार नसेल तर शाळा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कशी निभावणार? याचे उत्तर देण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने शाळांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी काय पावले उचललेली आहेत, याची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
स्कूलबस व विद्यार्थ्यांची ने-आण करणारी अन्य वाहने केंद्र सरकारच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली काळजी घेत नसल्याचा आरोप ‘पीटीए’ने केला आहे. ‘काही स्कूलबस व अन्य वाहनांनी शाळांबरोबर ‘कॉमन स्टॅण्डर्ड अ‍ॅग्रिमेंट’ केलेले नाही. करारानुसार, पालकांच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी बसचालकाने किंवा मालकाने योग्य ती काळजी घेतली की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी शाळांची आहे. मात्र हा करार केला जात नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जात आहे,’ असा युक्तिवाद पीटीएच्या वकील रमा सुब्रमण्यम यांनी केला.
गेल्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी शाळा व पालकांनी मुलांना शाळेत नेण्यासाठी व आणण्यासाठी नेमलेले वाहन यांमध्ये करार असणे आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले होते.
‘शाळा आणि स्कूलबस किंवा अन्य वाहनांमध्ये करार नसल्यास विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शाळा कशा निभावणार? याचे उत्तर देण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे,’ असे न्यायालयाने नमूद केले.

निर्णय अयोग्य
"राज्य सरकारने १२ आसनक्षमता असलेल्या ११,९२२ वाहनांना स्कूलबसचा परवाना दिल्याची माहिती दिली. त्यावर सुब्रमण्यम यांनी आक्षेप घेतला. ‘केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार १४ किंवा त्याहून अधिक आसन क्षमता असलेल्या वाहनांनाच ‘स्कूलबस’चा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य आहे,’ असे सुब्रमण्यम यांनी न्यायालयाला सांगितले.