मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2022) संसदेत सादर केला. तब्बल दीड तास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन केले. देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर बाकी तरतुदी, बड्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या, तरी महाराष्ट्र राज्य किंवा महाराष्ट्रातील जनतेला या अर्थसंकल्पातून नेमके काय मिळाले, असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली. अर्थसंकल्पात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत वाढवण्यावर भर दिला आहे. जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीने देशातील ५ मोठ्या नद्या जोडण्याचे कामही केले जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा आणि दमनगंगा- पिंजल या प्रकल्पांना जोडले जाणार आहे. याचा महाराष्ट्राला मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
जमिनीची नोंदणी आणि शेतीसाठी ड्रोनचा वापर
जमिनीची कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असून, जागांची नोंदणी कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, पिकांची पाहणी करणे, जमिनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी हे कृषी ड्रोन्स वापरले जातात. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी किसान ड्रोनचा वापर शेतीसाठी केला जाणार असल्याची मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. या दोन्ही योजनांचा महाराष्ट्रातील जनतेला तसेच शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकेल, असे सांगितले जात आहे.
पोस्ट ऑफिससंदर्भातील घोषणांचा लाभ
पोस्ट ऑफिसमध्ये आता ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गतही ते येईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पोस्ट ऑफिसातील बँक व्यवहारांसह रोजगार निर्मितीवरही भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार तब्बल १.५ लाख नवे पोस्ट ऑफिस सुरु करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे, याचा महाराष्ट्रातील जनतेला लाभ मिळू शकेल, असे म्हटले जात आहे.
दरम्यान, आगामी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्व राज्यांना मदत करण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही एक लाख कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांच्या एकूण गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरली जाणार आहे. हा निधी पुढील ५० वर्षांसाठी असेल. यावर कुठलेही व्याज आकारले जाणार नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.