मराठा सर्वेक्षणावरील खर्चाचे काय ?

मराठा आरक्षणासाठी प्रदीर्घ काळापासून होत असलेली मागणी निवडणुकीच्या वर्षात गत आघाडी सरकारने मान्य केली खरी, पण न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आहे. मात्र आरक्षण लागू करण्यापूर्वी मराठा

देयके ५५ लाखांची : शासनाने दिले १० लाख
चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर
मराठा आरक्षणासाठी प्रदीर्घ काळापासून होत असलेली मागणी निवडणुकीच्या वर्षात गत आघाडी सरकारने मान्य केली खरी, पण न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आहे. मात्र आरक्षण लागू करण्यापूर्वी मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती अद्यापही पूर्णपणे करण्यात आली नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे यासाठी गत आघाडी सरकारवर पक्षांतर्गतच दबाव असल्याने व निवडणुकीचे वर्ष असल्याने तत्काळ पावले उचलण्यात आली. राणे समिती गठित करून तातडीने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये एक बैठक झाली व प्रत्येक जिल्ह्यात तत्काळ सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्यातही यंत्रणा राबली. सर्वेक्षणासाठी एका दिवसात लाखो फॉर्मची छपाई करण्यात आली. इतर स्टेशनरीवरही खर्च करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रगणक व सर्वेक्षकांच्या नियुक्त्या करून कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली होती. या सर्वेक्षणाच्या आधारावरच मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता त्याला स्थगिती मिळाली असली तरी या सर्वेक्षणावर झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती जिल्हा प्रशासनाला झाली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्जाची छपाई, छायांकित प्रती काढण्यासाठी झालेला खर्च, प्रगणक व सर्वेक्षकांचा खर्च आदीपोटी जिल्हा प्रशासनाने ५५ लाखाची देयके शासनाकडे पाठविली होती. त्यापैकी अलीकडेच फक्त १० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. या तुटपुंज्या रकमेतून कोणाचे देयक अदा करायचे आणि कोणाला थांबवायचे असा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. प्राप्त माहितीनुसार अर्जांच्या छपाईचेच देयक ५ लाख ५० हजार रुपयांवर आहे तर तेवढेच देयक छायांकित प्रतीसाठी झालेल्या खर्चाचे आहे. प्रगणक व सर्वेक्षकांच्या मानधनाचा यात समावेश नाही. त्यांनाही त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळाला नाही. आता तर आरक्षणाला न्यायालयानेच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात शिल्लक रक्कम शासन केव्हा अदा करेल याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दीड हजारावर प्रमाणपत्रांचे वाटप
गत आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर आतापर्यंत सेतू केंद्राकडे जात प्रमाणपत्रासाठी आलेल्या सरासरी १२०० ते १५०० अर्जाचा निपटारा करण्यात आल्याची माहिती आहे. नेमका आकडा कळू शकला नाही. पण यात मराठा समाजातील अर्जाचा समावेश अधिक होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असली तरी आतापर्यंत जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांवर याचा परिणाम होणार नाही हे येथे उल्लेखनीय.