आम्ही भीक मागत नाही, हक्क द्या!

ग्रामपंचायतीत अपंगांच्या नोंदी करून एकूण उत्पन्नाच्या ३ टक्के निधी त्यांच्या सोयीसुविधांवर मार्चअखेर खर्च करणे

पुणे : ग्रामपंचायतीत अपंगांच्या नोंदी करून एकूण उत्पन्नाच्या ३ टक्के निधी त्यांच्या सोयीसुविधांवर मार्चअखेर खर्च करणे बंधनकारक असताना, अपंगांना वाऱ्यावर सोडले आहे. वारंवार तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने अपंगांच्या प्रतिनिधींनी आपला मोर्चा सोमवारी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे वळविला होता. आम्ही भीक मागत नाही; हक्क द्या अशी संतप्त भावना त्यांनी मांडल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेरच त्यांनी ठिय्या मारला.
सन २0१५मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत सर्व ग्रामपंचायतीत अपंगांच्या नोंदी करून रजिस्टर ठेवा, त्यांच्यासाठीचा ३ टक्के निधी खर्च करा असे परिपत्रक काढले. मात्र अद्यापही ना धड अपंगांच्या सर्व ग्रामपंचायतीत नोंदी झाल्या, ना निधी खर्च होत आहे. तसेच प्रत्येक तालुकास्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचेही आदेश आहेत. मात्र कोणत्याही तालुक्यात ही समिती गठीत करण्यात आली नाही.
प्रहार अपंग संघटनेच्या वतीने याबाबत वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. त्यांनी जिल्हा परिषदेला याची काय अंमलबजावणी केली याबाबत विचारणाही केली; मात्र कोणतीही माहिती दिली नाही. हीच परिस्थिती नगरपालिका कार्यक्षेत्रातही आहे. त्यामुळे या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी आपला मोर्चा जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे वळविला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटल्यानंतर त्यांनी सर्व नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची तत्काळ बैैठक बोलाविली आहे. त्यानंतर ते जिल्हा परिषदेत आले.
अर्धा तास बाहेर बसूनही पदाधिकाऱ्यांना बोलवले नाही, त्यामुळे संतप्त होऊन त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोरच ठिय्या मारला. त्यानंतर दालनात बसण्यासाठी जागा नसल्याने दोघांना आतमध्ये बालविण्यात आले. मात्र त्यांनी सर्वांनाच आतमध्ये घेतल्याशिवाय जाणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर सर्वांना आतमध्ये घेतल्यानंतर त्यांनी आपल्या प्रश्नांचा पाढा वाचला. ‘आम्ही भीक मागत नाही, हक्क द्या!’ असे सांगून ग्रामसेवकांवर कारवाई करा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी, तुम्हाला कारवाई हवी का लाभ? असा सवाल केला. त्यावर तो आमचा हक्कच आहे. तुम्ही ग्रामसेवकांवर कारवाई करा, असा आग्रह पदाधिकाऱ्यांनी धरला. त्यानतंर, अंमलबजावणी कोण करीत नाही त्यांची नावे द्या, असे आवाहन देसाई यांनी केले. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन देत सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेण्यात येईल व तुमच्या प्रतिनिधींनाही या बैैठकीला बोलविण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. (प्रतिनिधी)
>दालनात इतरजण बसले होते. त्यामुळे सर्वांना बसण्यात इतपत जागा नव्हती. म्हणून दोघांना आतमध्ये बोलावले. मात्र त्यांनी सर्वांनीच आत येण्याचा आग्रह धरला. तेथेच बसकण मांडली.
- दौलत देसाई,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अपंगांच्या कायद्याबाबत अज्ञान आहे. आता ते म्हणताहेत, जाहिराती काढून अपंगांच्या नोंदीबाबत आवाहन करतो; मात्र हे शासनाने दोन वर्षांपूर्वीच सांगितले आहे. आता त्यांनी आम्हाला ग्रामसेवकांवर कारवाई करतो व बैठक घेऊन प्रश्न सोडवितो असे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी त्यांचे आश्वासन पाळले नाहीतर प्रहार अपंग संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.