आम्ही भूमिपुत्र आहोत, भूमाफिया नाही

दिघा, यादवनगरपासून सीबीडीपर्यंत शेकडो एकर जमिनीवर अनधिकृत झोपड्या बांधणाऱ्या भूमाफियांना अभय दिले जात आहे.

नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- दिघा, यादवनगरपासून सीबीडीपर्यंत शेकडो एकर जमिनीवर अनधिकृत झोपड्या बांधणाऱ्या भूमाफियांना अभय दिले जात आहे. त्यांच्या अतिक्रमणावर काहीही कारवाई होत नसताना दुसरीकडे ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या १०० टक्के जमिनीचा त्याग केला त्यांना भूमाफिया ठरविले जात आहे. यापूर्वी मूळ गावाच्या २०० मीटरच्या बाहेरील बांधकामावर कारवाई होत होती. आता गावांमधील वडिलोपार्जित घरांनाही कारवाईची नोटीस दिल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, आमच्या असंतोषाचा उद्रेक होवू देवू नका, असा स्पष्ट इशारा महापालिका व सिडको प्रशासनास दिला आहे.

नवी मुंबई हे शहर जगाच्या नकाशावर पोहचले आहे. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने महापालिकेची वाटचाल सुरू झाली आहे. दक्षिण नवी मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो, जेएनपीटी व नैना प्रकल्पामुळे सद्यस्थितीमध्ये देशातील सर्वात जास्त गुंतवणूक या परिसरात होत आहे. पूर्ण जगाचे लक्ष या शहराकडे वळले आहे, पण हे शहर ज्यांच्या त्यागावर उभे राहिले आहे त्या भूमिपुत्रांच्या समस्यांचा विसर सर्वांना पडला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर आतापर्यंत सिडको कारवाई करत होती. या कारवाईला महापालिका पाठिंबा देत असली तरी प्रत्यक्षात बांधकामे पाडण्यामध्ये सहभाग नव्हता. पण मागील काही महिन्यांपासून सिडकोची कारवाई कमी झाली असून महापालिका गावांमधील बांधकामांवर कारवाई करू लागली आहे. राज्य शासनाने डिसेंबर २०१२ पर्यंतची घरे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण त्याविषयी अंतिम अध्यादेश अद्याप निघालेला नाही. २००७ पासून घरे नियमित करण्याचे फक्त आश्वासन दिले जात आहे पण एकही घर अद्याप नियमित झालेले नाही. गावठाणापासून २०० मीटर अंतरामध्ये असलेल्या घरांवर कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असताना आता गावच्या मध्यभागी असलेली बांधकामेही तत्काळ थांबवा, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला जात आहे.
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे व सिडको प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्याऐवजी त्यांचा गुंता वाढविण्याचे काम करत आहेत. गावांमध्ये कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात येत नाही. गावच्या परिसरातील २०० मीटरची हद्दही निश्चित केलेली नाही. वडिलोपार्जित घरे मोडकळीस आल्यास त्यांची पुनर्बांधणी करायचीच नाही का? धोकादायक घरात राहून अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. दिघा, राबाडा, यादवनगर, तुर्भे, आंबेडकरनगर, बोनसरी, महात्मा गांधी नगर, सीबीडीमधील रमाबाई नगरमध्ये शेकडो एकर जमिनीवर अनधिकृत झोपड्यांचे बांधकाम झाले आहे. भूमाफियांनी झोपड्या बांधून त्यांची सामान्य नागरिकांना विक्री केली आहे. खऱ्या भूमाफियांना अभय व या भूमीचे मालक असणारांवर कारवाई ही भूमिका सहन केली जाणार नसल्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
>भूमाफियांनी उभारलेल्या झोपड्या
विभागसंख्या
बेलापूर६२४
नेरूळ२११५
तुर्भे ११७५४
कोपरखैरणे१९५६
घणसोली७०१८
ऐरोली७८२५
दिघा१०५१३
आमच्या घरादारासकट सिडकोने मालक म्हणून सातबारावर स्टॅम्प मारले. जुने घर बांधायचे म्हणून पालिकेकडे गेलो तर मूळ मालकाकडून परवानगी अर्ज आणा म्हणतात, कारण सातबारा सिडकोच्या नावावर. सिडकोकडे गेलो तर सिडको म्हणते आम्ही पालिकेला हस्तांतर केले, आमचा रोल संपला, आम्ही काही करू शकत नाही. मग आम्ही करायचे काय ? त्याच जुन्या बांधकामाखाली मरून जायचे का ?
- मनोज म्हात्रे, सी. ए. जुहूगाव
एवढी वर्षे आम्हाला कोणी न्याय देऊ शकले नाही. आज आम्ही एकत्र येऊन न्याय मागतोय तर आम्हालाच दोषी ठरवले जातेय. मुंबईचा ताण वाढतो म्हणून आमच्या जमिनी घेऊन नवी मुंबई वसविली. आमच्या कुटुंबांचा ताण वाढतोय मग आम्ही कुठे जायचे? ताण वाढला म्हणून गावठाण मागतोय. हक्क मागतोय आमचा, भीक नाही. प्रकल्पग्रस्तांसाठी एखादी गृहनिर्माण योजना का राबवू शकली नाही सरकार? हा डाव आम्ही निश्चितच हाणून पाडू.
- अनिकेत ठाकूर,
पनवेल, नवी मुंबई
भूमाफिया ही उपमा देऊन येथील प्रकल्पग्रस्तांचा अपमान करण्याची नवी रीतच सुरु झाली आहे. मुळात ७0 च्या दशकात ज्यांची हजारो एकर जमीन ही नवी मुंबई वसविण्याकरिता बळजबरीने घेतली गेली. दि. बा. पाटलांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकारने कुठे साडेबारा टक्के जमीन मोबदला म्हणून देण्याचे कबूल केले. पुन्हा त्यातूनही पावणेचार टक्के जमीन ही सेवा सुविधा देण्याकरिता कापून घेतली आहे. सिडकोच्या जमिनीवर कित्येक झोपडपट्ट्या हक्काने उभ्या आहेत. तेथील भूमाफियांना शासन देण्याऐवजी सरकार येथील प्रकल्पग्रस्तांनाच भूमाफिया ठरवत आहे.
- मंगेश म्हात्रे, बोनकोडे
फॉरेस्ट, समुद्रात भर टाकून किंवा माळरान गुरचरण जमिनीवर अतिक्र मण झाले त्यांना तुम्ही भूमाफिया म्हणू शकता. पण आमची कसती जमीन आमची परवानगी न घेता सरकारने जबरदस्ती घेतली. काही जणांचा संपूर्ण मोबदला तर काही जणांचा साडेबारा परतावा मिळाला नाही. आम्ही गरजेपोटी बांधकामे केली. त्यामुळे आमच्याच जमिनीवर आम्ही बांधकाम केल्यावर आम्ही भूमाफिया कसे ठरणार?
- सुनील म्हात्रे,
घणसोली
>यादवनगर कुणाच्या आशीर्वादाने उभे राहिले?
प्रकल्पग्रस्तांनी वडिलोपार्जित घराच्या जागेवर व गावठाणाच्या जवळ बांधलेली घरे अनधिकृत ठरविली जात आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना भूमाफिया ठरवून त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. पण सिडको, एमआयडीसी व महापालिका प्रशासनाच्या आशीर्वादाने ५० एकर जमिनीवर यादवनगर उभे राहिले. त्यांच्यावर कारवाई न करता फक्त भूमिपुत्रांवर आकस कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
>एवढ्या वर्षात सत्तास्थाने नवी मुंबईत असताना देखील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटू शकले नाहीत हे दुर्दैव आहे. परंतु आता प्रकल्पग्रस्त युवा संघटित झाला असून, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रसंगी आक्र मक धोरण स्वीकारले जाईल .
- सविनय म्हात्रे,
नेरूळ