सिंचन घोटाळे टाळण्यासाठी जलसंपदा अन् कृषी एकसाथ

राज्यातील जलसंपदा खात्यातील ७८ हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी माधव चितळे यांची समिती नेमल्यानंतर यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत

नारायण जाधव, ठाणे
राज्यातील जलसंपदा खात्यातील ७८ हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी माधव चितळे यांची समिती नेमल्यानंतर यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून सिंचनाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्य शासनाने कृषी खात्याची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे़ यानुसार, राज्यात सिंचन क्षेत्रासह कृषी उत्पादन वाढण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा आणि कृषी विभागाची मिळून चारस्तरीय समन्वय समिती स्थापण्याचा उतारा राज्य शासनाने शोधला आहे़
महाराष्ट्रात २०१३ अखेर ४०़७० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे़ या सिंचन क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करून पिकांचे उत्पन्नवाढीची गरज आहे़ राज्यात १९७४ ते १९९२पर्यंत लाभक्षेत्र प्राधिकरणामार्फत असे प्रयत्न करण्यात आले होते़ ही यंत्रणा २००० पर्यंत चालू होती़ त्याच व्यवस्थेला पुनर्जीवित करून अधिक व्यापक बनविण्याची शिफारस सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीने केली होती़ राज्यात कृषी विभागामार्फतही विविध पिकांच्या उत्पादनात वाढ करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाते़ परंतु, पाण्याअभावी अशा प्रयत्नांना मर्यादा येत आहेत़ यामुळे जलसंपदा आणि कृषी विभागात समन्वय असण्याचा सूर १० आॅक्टोबर २०१४ रोजी झालेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यशाळेत दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काढला होता़ त्यानुसार, या समन्वय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने गेल्या मंगळवारी घेतला आहे़ यानुसार, तालुका व महसूल मंडळस्तर, जिल्हास्तर, विभागीयस्तर आणि राज्यस्तरीय समन्वय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत़ या समित्यांवर दोन्ही विभागांतील संबंधित अधिकाऱ्यांसह भूजलतज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांनीच गावपातळीपासून राज्यस्तरावर कृषी आणि जलसंपदा विभागांच्या कोणत्या प्रकल्पाची कोठे गरज आहे, सिंचन क्षमतेचा पूर्ण वापर होतो की नाही, यावर नियंत्रण ठेवायचे आहे़
तसेच रब्बी, उन्हाळी, हंगामापूर्वी बैठक घेऊन राज्यस्तरीय समितीने शासनाचे धोरण ठरवून तसा कार्यक्रम तिन्ही समित्यांना द्यावयाचा आहे़