वक्फ बोर्डाने बळकावलेल्या खासगी तसेच देवस्थानच्या जमिनी काढून घेणार -महसूलमंत्री बावनकुळे

विदर्भ, मराठवाड्याप्रमाणे ऊर्वरित महाराष्ट्रातही देवस्थान जमिनी वर्ग १ करण्यासाठी प्रयत्न करणार. प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती, देवस्थानशी संबधित आणखी सदस्य समाविष्ट करणार असल्याची माहिती बावनकुळेंनी दिली.  

Waqf Board News: 'राज्यात अनेक ठिकाणी वक्फ बोर्डाने जमिनी बळकावल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. याबाबत केंद्रीय स्तरावर कायदा करण्याचे काम सुरु आहे. मात्र, खासगी आणि देवस्थानच्या जमिनी वक्फ बोर्डाने बळकावल्या असल्याचे आढळून आले, तर त्या काढून घेतल्या जातील', अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

देवस्थान जमिनी वर्ग १ करणे, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे आणि वनहक्क जमिनी याबाबत आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार मोनिका राजळे आणि आमदार देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. त्याला चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. 

'कायदा मंजूर करावा लागेल', बावनकुळेंनी काय दिले उत्तर?

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, 'राज्य सरकारने या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार केला असून, महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशींनंतर सरकार विधिमंडळात विधेयक मांडणार. मराठवाड्यात काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने चर्चा केली असली, तरी प्रत्यक्ष कायदा मंजूर करावा लागेल', असे बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.  

अतिक्रमण रोखण्यासाठी लवकरच कडक कायदा

शेतकऱ्यांच्या जमिनींबरोबरच देवस्थानच्या इनाम जमिनींवरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरही विधानसभेत चर्चा झाली. आमदार मोनिका राजळे यांनी महाराष्ट्रातील विविध भागांतील देवस्थानांच्या जागांवर होत असलेल्या अतिक्रमणाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. नागपूर, राहुरी, श्रीरामपूर, कोल्हापूर यांसह अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या जागांवर अनधिकृतरित्या बांधकामे झाल्याचे त्या म्हणाल्या.

यावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, 'अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला निर्देश देऊन अतिक्रमण रोखण्यासाठी लवकरच कडक कायदा आणला जाणार आहे.'

वनहक्क अन् पट्ट्यांचा प्रश्न निकाली काढणार

जिवती तालुक्यातील वनहक्क आणि पट्ट्यांच्या मुद्यावर आमदार देवराव भोंगळे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यामध्ये जिवती तालुक्यातील ३३,४८० हेक्टर जमिनी वादग्रस्त ठरल्यामुळे अनेक शेतकरी जमिनीच्या मालकी हक्कापासून वंचित आहेत. सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करावी अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर महसूलमंत्री म्हणाले, 'याबाबत वनविभाग, केंद्र सरकार, महसूल, स्थानिक जिल्हापरिषद, जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेऊन जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.'