नाशिक - महाराष्ट्रातील कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने माफ करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, दि. १६ जानेवारी २०२५ पासून बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर दहा टक्के शुल्क लागू केले आहे. भारतातून सर्वाधिक कांदा हा बांगलादेशात निर्यात होतो. गतवर्षी एकूण निर्यातीच्या २० टक्के तर त्यापूर्वीच्या वर्षी १७ टक्के कांदा एकट्या बांगलादेशामध्ये निर्यात झाला होता. दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात बांगलादेशात स्थानिक कांदा बाजारात दाखल होत असतो. स्थानिक कांदा दरावर परिणाम होऊ नये यासाठी बांगलादेशने दि. ६ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारीपर्यंत आयात शुल्क माफ केले होते. ते आता पुन्हा लागू केल्याने भारतीय कांदा निर्यातीवर परिणाम होणार असून, दरात पुन्हा घसरण होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात लाल कांदा आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्येही कांदा बाजारात दाखल होत असल्याने महाराष्ट्रातील कांदा मागणीवर परिणाम होऊन दर घसरले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील विविध बाजार समितीमध्ये लाल कांदा हा सरासरी १६०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विक्री होत आहे. परंतु केंद्र शासनाने अद्यापही निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केलेले नाही. तसेच आता पुन्हा बांगलादेशाने १० टक्के आयात शुल्क लावल्याने निर्यातीवर अधिक विपरीत परिणाम होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातून निर्यात कमी होणार असल्याने स्थानिक बाजारपेठेत जास्त कांदा राहिल्याने दरात अधिक घसरण होणार आहे. भुजबळ यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, नाशिकच्या कांद्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. परंतु भारत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे त्याचा थेट परिमाण हा कांदा निर्यातीवर होत असून कांद्याच्या भावात सातत्याने घसरण होत आहे. लाल कांदा टिकाऊ नसल्याने शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना तात्काळ विक्री करावे लागत आहे, हे सुद्धा नुकसानीचे महत्वाचे कारण आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्यात उत्पादित लाल कांद्याची परदेशात जास्तीत जास्त निर्यात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क हटविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नाशिकसह राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचा लाल कांदा परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारीत चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क तातडीने माफ करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अशी, मागणी या पत्रामधून छगन भुजबळ यांनी केली आहे.