हात पसरणाऱ्यांची अगतिकता कायम

कोणतेही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने सक्तीचे शिक्षण कायदा अंमलात आणला; एवढेच नव्हे तर परिस्थितीपुढे हात टेकून भिक्षा मागण्याची किंवा कोणापुढे हात पसरण्याची वेळ

कायदा हतबल : बालकल्याण समित्या केवळ कागदावर
मनोज ताजने - गोंदिया
कोणतेही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने सक्तीचे शिक्षण कायदा अंमलात आणला; एवढेच नव्हे तर परिस्थितीपुढे हात टेकून भिक्षा मागण्याची किंवा कोणापुढे हात पसरण्याची वेळ बालकांवर येऊ नये म्हणून शासनाने या बालकांसाठी सुधारगृहासोबतच विविध सोयी उपलब्ध करून दिल्या, पण रेल्वेमध्ये साफसफाई करून कोणापुढे हात पसरणारी किंवा विविध कसरती दाखवून मनोरंजन करीत पैसे मागणारी बालके सर्रास दिसत आहेत. राजरोसपणे हा प्रकार सुरू असताना त्याला आळा घालण्यात संबंधित यंत्रणेला मात्र अपयश येत आहे.
गोंदियासारख्या राज्याच्या टोकावरील जिल्ह्यापासून तर राजधानी मुंबईपर्यंत शेकडो चालत्या रेल्वेगाड्यांमध्ये ४ ते १४ वर्षांची मुले कधी भिक्षा मागताना तर कधी साफसफाई करताना दिसतात. प्रवासी खूश होऊन एक-दोन रुपयांचे नाणे त्यांच्या हातावर टेकवतात. सोबतच विविध कसरती दाखवून प्रवाशांचे मनोरंजन करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करणारी चार-पाच वर्षांची मुले रेल्वेत हमखास पाहायला मिळतात. प्रवाशांनी टाकून दिलेल्या रिकाम्या पाण्याच्या बाटल्या जमा करून त्या विकून चार पैसे मिळवण्यासाठी या बालकांची धडपड सुरू असते. मात्र, हा प्रकार थांबविण्यात रेल्वे पोलीस, बालकल्याण समितीला अपयश येत असल्याचे दिसून येते़
राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्पाने फेब्रुवारीमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार गोंदिया जिल्ह्यात २७६ बालमजूर आढळले. बालमजुरांसाठी सहायक कामगार कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सात संक्रमण शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर करण्यात आलेला नाही. याशिवाय सहायक आयुक्त कामगार कार्यालयाच्या माहितीप्रमाणे २८ जून २०१३ पर्यंत जिल्ह्यात १ हजार ४७७ बालमजूर होते. या बालमजुरांसाठी ‘इंडस’च्या माध्यमातून ४० विशेष प्रशिक्षण देणाऱ्या शाळा होत्या. त्या सर्व शाळा बंद करून त्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या नावावर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दाखल करण्यात आले. परंतु बालमजुरीचे प्रमाण अजूनही कमी झाल्याचे दिसून येत नाही. जिल्हा बालकल्याण समिती अशा बालकांचे आणि त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करते. मात्र पालक भूलथापा देत आपल्या पाल्याला संक्रमण शाळांमध्ये घालण्याऐवजी आम्हीच त्याला शिकवतो, असे लिहून देऊन मोकळे होतात. पुढे तोच बालक पुन्हा कामाचे स्वरूप बदलवून लोकांपुढे हात पसरताना नजरेस पडतो. अशा पालकांवर कायद्याचा कोणताही बडगा नसल्याचे दिसून येते.