आता राज्यात मतपत्रिकेचाही पर्याय मिळणार?; नवा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोलेंकडून कायदा तयार करण्याच्या सूचना

मुंबई: गेल्या काही वर्षांत अनेकदा ईव्हीएमचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. यावरून भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधकांमध्ये अनेकदा आरोप प्रत्यारोपही झाले. विशेषत: काँग्रेसनं ईव्हीएमचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला. यानंतर आता महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएमसोबतच मतपत्रिकेचाही पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोलेंनी याबद्दलचा कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कायद्याला मंजुरी मिळाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना मतपत्रिकेचा पर्याय उपलब्ध होईल.नागपूर येथील सतिश उके यांनी यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन दिलं होतं. या संदर्भात नाना पटोले यांनी विधानभवनात आज बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव उपस्थित होते. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३२८ प्रमाणे राज्यातील निवडणुकांबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानमंडळाला आहेत. अनुच्छेद ३२८ नुसार राज्य विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार कायदा तयार करुन राज्यातील जनतेला ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या बैठकीत केल्या. नाना पटोलेंनी दिलेल्या सुचनेची अंमलबजावणी होऊन कायद्याला मूर्तस्वरुप प्राप्त झाल्यास  मतदार हे इव्हीएम किंवा मतपत्रिकाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. 'अशा प्रकारचा कायदा झाल्यास मतदानानुसार झालेली निवडणूक आणि निकाल, एकंदरीत सर्व प्रक्रिया यावरील जनतेचा विश्वास आणखी दृढ होईल आणि मतदानाची टक्केवारी देखील वाढेल,' अशी भूमिका पटोले यांनी बैठकीत मांडली.