७/१२ वरील राखीव शेरे हटवून निर्बंध उठवणार, विखे-पाटील यांची विधानसभेत घोषणा

'ते' निर्बंध लवकरात लवकर उठवले जातील, असे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिले.

मुंबई : राज्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालण्यासाठी ७/१२च्या उताऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे मारलेले शेरे कमी करून खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावरील निर्बंध उठवले आहेत. मात्र अजूनही काही धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर हे शेरे आणि निर्बंध कायम आहेत. ते निर्बंध लवकरात लवकर उठवले जातील, असे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिले.काँग्रेसचे आमदार  कुणाल पाटील यांनी पुणे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींवर हस्तांतरणाचे निर्बंध असल्याचा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर  देताना विखे-पाटील यांनी हे आश्वासन दिले.७/१२ उताऱ्यावर ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शिक्के असल्याने शेतकऱ्यांना या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येत नव्हते, तसेच कर्जही काढता येत नव्हते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हस्तांतरणाचे नियम १८ जानेवारी २०२२ मध्ये शिथिल करण्यात आले. ती अट शिथिल झाल्यामुळे राज्यात अशा जमिनीचे व्यवहार करता येणार आहेत.