मजुरांबाबत विधानभवनच्या पुढाकाराचा पुरता फज्जा

साधारणपणे ३० एप्रिल रोजी विधानमंडळा सचिवालयाने सर्व आमदारांना असे कळविले की त्यांच्या मतदारसंघातील जे लोक बाहेरगावी अडकलेले आहेत त्यांना मूळ गावी आणायचे असल्यास त्यांची नावे व इतर माहिती विधान मंडळास कळवावी.

मुंबई : मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाने घेतलेल्या पुढाकाराचा फज्जा उडाला आहे.या पुढाकारातून एकाही मजुरांचे स्थलांतर होऊ शकले नाही. प्रशासकीय यंत्रणेने योग्य दखल घेत सहकार्य केले असते तर ही वेळ आली नसती असे मत आमदारांनी व्यक्त केले.
साधारणपणे ३० एप्रिल रोजी विधानमंडळा सचिवालयाने सर्व आमदारांना असे कळविले की त्यांच्या मतदारसंघातील जे लोक बाहेरगावी अडकलेले आहेत त्यांना मूळ गावी आणायचे असल्यास त्यांची नावे व इतर माहिती विधान मंडळास कळवावी. राज्यात तसेच राज्याबाहेरील अडकलेल्या व्यक्तींचीही माहिती मागवण्यात आली होती. त्यासाठी विधान भवनात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला.
कारंजा, जिल्हा वाशिमचे आमदार राजेंद्र पाटणी आणि अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी याबाबतचा कटू अनुभव लोकमतला सांगितला.आम्ही विधानभवनच्या नियंत्रण कक्षाकडे शेकडो नावे पत्ता, मोबाईल नंबरसह पाठवली. काही दिवसांनंतर विधानमंडळ सचिवा लया कडे विचारणा केली असता ती नावे मंत्रालयातील मदत व पुनर्वसन विभागात पाठवण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र विधानमंडळाने उभारलेल्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून आजवर एकाही व्यक्तीचे स्थलांतर होऊ शकलेले नाही.
विधानमंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की अडकलेल्या व्यक्तींना मूळगावी पोहोचवण्यासाठीची यंत्रणा आमच्याकडे नाही.अर्थातच आम्ही मदत व पुनर्वसन विभागाला कळवले.
सूत्रांनी सांगितले की मदत व पुनर्वसन विभागातून या याद्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून त्या तहसीलदारांना पाठवण्यात आल्या आणि आता उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार हे आमदारांना फोन करून स्थलांतराचे काय करायचे अशी विचारणा करीत आहेत. आमदारांनी केलेली विचारणा फिरून त्यांनाच करण्यात येत आहे.