सक्षम आणि दिव्यांगांसाठी UPSC च्या वेगळ्या संधी दिल्या जाऊ शकत नाहीत, पूजा खेडकरला १५ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून दिलासा

नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक केल्याचा व चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी तसेच दिव्यांग कोट्याचा लाभ उठवल्याचा पूजा खेडकरवर आरोप आहे...

नवी दिल्ली : सर्वसामान्य उमेदवार व दिव्यांग उमेदवाराच्या रूपात परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या संधी दिल्या जाऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय प्रशासनिक सेवेच्या (आयएएस) माजी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकरला मंगळवारी सांगितले आहे. 

 नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक केल्याचा व चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी तसेच दिव्यांग कोट्याचा लाभ उठवल्याचा पूजा खेडकरवर आरोप आहे. दिल्ली सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी म्हटले आहे की, यूपीएससीच्या उमेदावारांसाठी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करण्याच्या प्रकरणात सामील असलेल्या मध्यस्थाची ओळख पटवण्यासाठी खेडकरला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या पीठाने खेडकरच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ एप्रिलला निश्चित केली आहे.

आम्ही त्यांना ताब्यात घेऊ इच्छितो 
खेडकरची बाजू मांडताना अधिवक्ता बिना माधवन यांनी सांगितले की, तपास यंत्रणेला सहकार्य करणार असल्याचे कळवले आहे. त्यावर राजू म्हणाले की, आम्ही त्यांना ताब्यात घेऊ इच्छितो. 

अन्यथा त्यात सामील मध्यस्थांची ओळख उघड करणार नाहीत. खेडकरला ९ संधी दिल्या परंतु बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करून परीक्षेच्या जास्त संधी प्राप्त केल्या.

लोकपालांचे अधिकार क्षेत्र तपासणार
उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांविरोधातील तक्रारीची दखल घेण्याचा भ्रष्टाचारविरोधी लोकपालाला खरोखर अधिकार आहे का, हे तपासावे लागेल, असे निरीक्षण संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने नोंदवले. आम्ही फक्त लोकपाल कायद्याअंतर्गत अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर विचार करणार असल्याचे सुनावणीदरम्यान न्या. गवई यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित प्रकरणावर १५ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. लोकपालांचा आदेश त्रासदायक असून, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी निगडीत असल्याचे स्पष्ट करत पीठाने केंद्र, लोकपाल व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशा विरोधात तक्रार दाखल केलेल्या व्यक्तीला नोटीस पाठविले होते.