पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) सुधारित सूचनांद्वारे राज्यातील विद्यापीठांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.तर राज्य शासनाने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठे अडचणीत सापडली आहेत.उच्च शिक्षण हा विषय समवर्ती यादीत असल्याने केंद्र व राज्य शासनाला यावर कायदा घेण्याचे अधिकार आहेत.परंतु,एखाद्या मुद्यावर वाद निर्माण झाल्यास केंद्र शासनाचा निर्णय टिकतो व राज्याचा निर्णय रद्द होतो, असे विद्यापीठ कायद्याचे अभ्यासक व ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा नंदकुमार निकम यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी राज्यातील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत,असे पुन्हा स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे बॅकलॉकच्या विद्यार्थ्यांनाही उत्तीर्ण करण्याबाबत विद्यापीठांना निर्देश दिले आहेत.परंतु, राज्य शासन यूजीसीला डावलून या परिक्षेबाबत निर्णय घेऊ शकते का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याबाबत विद्यापीठ कायद्याचे अभ्यासक व ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ प्रा.नंदकुमार निकम म्हणाले, उच्च शिक्षण हा विषय राज्यघटनेच्या समवर्ती सूची मध्ये येतो. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाला उच्च शिक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. तसेच विद्यापीठे ही राज्य शासनाच्या अखत्यारित असली तरी शैक्षणिक दृष्टया युजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार चालतात. यूजीसीने 2003 मध्ये प्रसिद्ध केलेले रेग्युलेशन सर्व विद्यापीठांनी पाळणे बंधनकारक आहे.परंतु, राज्य शासनाला यूजीसीची मार्गदर्शक तत्वे बंधनकारक आहेत किंवा नाहीत; हा भाग आता न्यायप्रविष्ट असून त्याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २९ एप्रिल व ६ जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर सातत्य ठेवले आहे.मात्र, परीक्षा कशा घ्याव्यात याबाबत यूजीसीकडून नियमावली दिली जात नाही. परंतु, केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून परीक्षा घेण्याबाबत काही सूचना दिल्या जात आहेत.या ठिकाणी केंद्र व राज्य शासनाचे एकमत होत नाही व वाद निर्माण होत आहे. ज्या ठिकाणी समवर्ती यादीतील मुद्यावर वाद निर्माण होतो. त्यावेळी केंद्र शासनाचा निर्णय न्यायालयात टिकतो. राज्य शासनाचा निर्णय टिकत नाही,हे मूळ सूत्र आहे, मात्र, युजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना म्हणजे संसदीय कायदा नाही. तसेच विद्यापीठ हे राज्य शासनाने स्थापित व नियंत्रित केलेली असल्याने अशा परिस्थितीत राज्याचा निर्णयही विद्यापीठांना डावलता येत नाही,असेही निकम यांनी सांगितले.
-----------------
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह इतर राज्य विद्यापीठांनी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धोरणांची अंमलबजावणी सूक्ष्म स्तरावर जाऊन करणे अपेक्षित आहे.येथे 2003 च्या युजीसी रेग्युलेशनचा विचार करावा लागतो.मात्र, विद्यापीठांना राज्य शासनाचा निर्णय डावलता येत नाही.त्यामुळे सध्या राज्य विद्यापीठे अडचणीत आली आहेत.
- प्रा. नंदकुमार निकम, विद्यापीठ कायद्याचे अभ्यासक व ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ