हिंदुत्वाच्या नावाखाली गुन्हेगारीला बळ

मालेगाव स्फोट, गुजरात दंगल आणि हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला प्रकरणातील गुन्हेगारांना क्लीन चिट देण्यासाठी, त्यांच्यावरील गुन्हे कमकुवत करण्यासाठी केंद्र सरकार शासकीय यंत्रणेचा वापर करीत आहे

सांगली : मालेगाव स्फोट, गुजरात दंगल आणि हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला प्रकरणातील गुन्हेगारांना क्लीन चिट देण्यासाठी, त्यांच्यावरील गुन्हे कमकुवत करण्यासाठी केंद्र सरकार शासकीय यंत्रणेचा वापर करीत आहे. मोदी सरकारचा हिंदुत्वाच्या नावाखाली गुन्हेगारीला बळ देण्याचा हा प्रकार देशाच्या ऐक्यासाठी घातक आहे, अशी टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोच्या नेत्या वृंदा करात यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
करात म्हणाल्या की, मालेगाव स्फोटातील हिंदुत्ववादी संघटनेशी निगडित दोन आरोपींना शासकीय यंत्रणेनेच दोषी ठरविल्यानेच त्यांना अटक केली होती; परंतु केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सरकार बदलल्यानंतर लगेच शासकीय यंत्रणेने त्यांना सोडले. गुजरात दंगलीच्या प्रकरणाचेही तसेच झाले. हैदराबाद विद्यापीठातील हुशार दलित तरुण रोहित वेमुला याचा शासकीय यंत्रणेच्या दबावामुळे बळी गेला. तेथेही तत्काळ शासकीय यंत्रणेने दोषींना निर्दोष ठरवले. कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरीही हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित असल्याचे शासकीय यंत्रणाच सांगत आहे. खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत पोलिस पोहोचू शकले नाहीत, यालाही राजकीय दबाव कारणीभूत आहे. (प्रतिनिधी)

खडसेंवर कारवाई का नाही?
स्वच्छ, निष्कलंक आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करण्याची जाहिरातबाजी मोदी करीत आहेत. महाराष्ट्रातील महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा स्वत:चाच महसूल वाढत आहे, त्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मोदींना दिसली नाहीत का? ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे तर दुष्काळात सेल्फी काढतात. हे कसे त्यांना चालते? - वृंदा करात

शेतकऱ्यांचे दु:ख मोदींपर्यंत कधी पोहोचणार?
‘‘महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करीत असून कुपोषणही वाढले आहे. महागाई वाढली असून तरुणांच्या हाताला रोजगार नाही. दुष्काळात शेतकरी, जनता होरपळत आहे. या व्यथा नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाहीत का? त्यांनी आत्महत्याग्रस्त भागामध्ये एकही दौरा केला नाही. उलट दिल्लीत नाच-गाण्यांचा कार्यक्रम घेऊन कष्टकऱ्यांच्या जखमेवर मीठच चोळले आहे.’’