उल्हासनगर महापालिकेत उसाटने डम्पिंग ग्राऊंडबाबत मंगळवारी बैठक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 23, 2021 18:01 IST2021-08-23T18:00:55+5:302021-08-23T18:01:44+5:30
गावकरी व आमदार गायकवाड राहणार उपस्थित

उल्हासनगर महापालिकेत उसाटने डम्पिंग ग्राऊंडबाबत मंगळवारी बैठक
सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिकेच्या उसाटने गाव हद्दीतील डम्पिंग ग्राऊंड बाबत मंगळवारी दुपारी आयुक्तांनी बैठक बोलाविली आहे. बैठकीला स्थानिक नागरिक व आमदार गणपत गायकवाड यांना आमंत्रित केल्याची माहिती उपायुक्त मदन सोंडे यांनी दिली असून बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली.
उल्हासनगरात डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर, तत्कालीन आयुक्तांनी डम्पिंगसाठी राज्य शासनाकडे पर्यायी जागेची मागणी केली. अखेर शासनाने शहरा जवळील एमएमआरडीएच्या ताब्यातील उसाटने हद्दीतील ३० एकर जागा कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दिली. मात्र महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून डम्पिंग साठी हस्तांतरीत झालेल्या जागेला कुंपण अथवा सरंक्षण भिंत बांधू शकली नाही. दरम्यान महापालिका उपायुक्त मदन सोंडे हे पोलीस सरंक्षणात संबंधित अधिकाऱ्या सोबत जागेची मोजणी व सरंक्षण भिंत बांधण्याच्या उद्देशाने गेले होते. पहिल्या वेळी स्थानिक नागरिकांनी विरोध करून पालिका अधिकाऱ्यांना व पोलिसांना पिटाळून लावले. तर दुसऱ्या वेळी गावकऱ्यांसह आमदार गणपत गायकवाड यांनी विरोध गेल्याने, महापालिका अधिकारी खाली हाताने परत आले.
महापालिकेच्या उसाटने गाव हद्दीतील डम्पिंगला स्थानिकासह आमदार गणपत गायकवाड यांनी विरोध केल्याने, शहरातून शिवसेना व नागरिकांनी आमदार गायकवाड यांच्या भूमिकेचा निषेध केला. शिवसेनेने कॅम्प नं-५ येथील खडी खदान येथील डम्पिंग ग्राऊंड ओव्हरफ्लॉ झाल्याचे व परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य आल्याचे सांगून डम्पिंग हटविण्याची मागणी केली. याप्रकारने शहरातील भाजप-शिवसेना आमने-सामने उभी ठाकले. उसाटने गाव हद्दीतील डम्पिंगचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आयुक्त डॉ दयानिधी यांनी स्थानिक नागरिक व आमदार गणपत गायकवाड यांना निमंत्रित करून मंगळवारी दुपारी बैठक ठेवली. अशी माहिती उपायुक्त मदन सोंडे यांनी दिली. डम्पिंगचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यताही उपयुक्तांनी व्यक्त केली.
शासनाचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर?
उसाटने येथील डम्पिंगग्राऊंड विकासा बाबत शासनाचा कोट्यवधी निधी पडून आहे. डम्पिंगचा प्रश्न निकाली लागला नाहीतर, निधी परत जाण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.