सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जजच्या खंडपीठासमोर आज पुन्हा शिंदे-ठाकरे प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी सिब्बल यांनी १० व्या सूचीवरील युक्तीवाद संपल्याचे न्यायमूर्तींना सांगितले. तसेच निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या शिवसेनेची घटना कालबाह्य असल्याच्या निर्णयावर युक्तीवाद सुरु केला. यावेळी सरन्यायाधीशांची टिप्पणी महत्वाची ठरली आहे.
शिवसेनेची निवडणूक २३ जानेवारी २०१८ मध्ये झाली होती. तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकही २०१८ मध्ये झाली होती. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेत चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते. काहींची नेमणूक झाली काही निवडून आले, ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती. पण घटनाच मान्य नाही असे निवडणूक आयोग आता म्हणतेय, असे बोट सिब्बल यांनी ठेवले.
तसेच २५ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ठाकरे मुख्यमंत्री नाही तर पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळाले तरी ते पक्षाचे अध्यक्षच होते. २०१९ नंतर उद्धव ठाकरेंना सर्वाधिकार देण्यात आले. याच बैठकीत एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून निवड. याच बैठकीत सुनील प्रभुंची प्रतोद म्हणून निवड आमदार पक्षचिन्हाच्या जोरावर निवडून येतात, असे सिब्बल यांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर सरन्यायाधीशांनी कागदपत्रे पाहून उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करणे, सर्वाधिकार देणे, गटनेता आणि प्रतोद आदी निर्णय हे ५६ आमदारांनी घेतल्याचे दिसत आहे, असे म्हटले. म्हणजेच ही फूट विधिमंडळ पक्षाच्या बाहेर असावी, असाही अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.