Uddhav Thackeray Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रात जून महिन्यात शिवसेनेत उभी फूट पडली. एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत सुमारे ७५ टक्के आमदार घेऊन ठाकरे गटाची साथ सोडून बाहेर पडले. त्यानंतर अखेर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली असून त्यावर आज सुनावणी झाली. या सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला होणार आहे. सध्या हे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडेच राहणार आहे. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावे अशी मागणी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून करण्यात येत होती. पण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण जाणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केले. त्यामुळे हा ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. तशातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरेला खोचक टोला लगावला.
"सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, राबिया प्रकरणावरील निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा म्हणून ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे प्रकरण पाठव्याची मागणी संयुक्तिक नाही. आम्ही गुणवत्तेवर हे प्रकरण ऐकू. त्यानंतर अंतिम निर्णय द्यायचा की ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवायचं ते आम्ही ठरवू, असंही न्यायालयाने नमूद केले. अशा वेळी आम्हालाही असंच वाटतं की, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना वेळकाढूपणा करण्यासाठी ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी करत आहे. वर्षभर निकालच लागू नये हे त्यांचं वेळकाढूपणाचं धोरण होतं. पण सध्या त्या धर्तीवर निकाल आला आहे. आता यावर नियमित सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय लागेल," असे देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
संजय राऊत म्हणाले होते की त्यांना तुरुंगात जीवे मारण्याचा कट होता. यावरून फडणवीसांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "संजय राऊत काहीही आरोप करू शकतात. संजय राऊत दिवसातून तीन वेळा आरोप करतात. सकाळी कोणता आरोप केला हे त्यांना संध्याकाळी लक्षात राहत नाही. त्यामुळे त्यावर मी काय उत्तर देणार...” असे म्हणून फडणवीसांनी राऊतांची खिल्ली उडवली.
सत्तासंघर्षावर राऊत काय म्हणाले?
“आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीने बंडखोर सर्व आमदार अपात्र आहेत. फक्त निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं बाकी आहे. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यावं म्हणून आम्ही प्रयत्न करू. शेवटी एक घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल. “आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं. त्याच्या सुनावणीला वेळ लागला तरी चालेल. मात्र, शेवटी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशासमोर पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणतंही सरकार पैसा देऊन विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर पाडलं जाऊ शकणार नाही," असे मत संजय राऊतांनी व्यक्त केले.