"सत्तेचा लंगोट जाणार कळताच..."; मनसेकडून ठाकरे सरकारवर जिव्हारी लागणारी टीका

उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले अनेक निर्णय

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रात शिवसेना विरूद्ध बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे गट असा सत्तासंघर्ष गेले सात-आठ दिवस सुरू आहे. राज्यात शिवसेना भाजपाचे सरकार यावे यासाठी शिंदे गटाने बंडखोरी केली असल्याचे सांगितले जात आहे. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीतील इतर पक्ष काहीच निर्णय घेत नसल्याचे पाहून अखेर मंगळवारी राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर काही अपक्ष आमदारांनी सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा केला. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी आज मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून २४ तासांत बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यास सांगितले. याच दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने आज कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन निर्णयांचा धडाका लावला. त्यात नामांतराचा मुद्दा विशेष गाजला. यावरून मनसेचे आमदारा राजू पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

बुधवारी २९ जून २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. औरंगाबाद शहराच्या संभाजीनगर नामकरणास सामान्य प्रशासन विभागाकडून मान्यता देण्यात आली. उस्मानाबाद शहराच्या धाराशीव नामकरणास सामान्य प्रशासन विभागाकडून मान्यता देण्यात आली. तसेच, बरेच दिवस वाद सुरू असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात आली. "सत्तांतर दिसताच नामांतर आठवले ! एवढे दिवस झोपले होते का?"; असा टोला मनसेचे राजू पाटील यांनी लगावला. तर, "जो बुंद से गयी वो हौद से नही आती... सत्तेचा लंगोट जाणार कळताच नवाब सेनेचे हिंदुत्व जागं झालं तर... ये पब्लिक है, सब जानती हैं...! नामांतर संभाजीनगर", असे ट्विट मनसेचे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी केले.

--

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय पुढीलप्रमाणे-

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधी व न्याय विभाग)अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार (परिवहन विभाग)ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय (नियोजन विभाग)निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय (सामान्य प्रशासन विभाग)शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)