दुचाकीवरील दोघांनाही हेल्मेटसक्ती

स्वचलित दुचाकी वाहन चालविणारा स्वत: चालक आणि त्याच्या मागे बसणारा प्रवासी अशा दोघांनाही हेल्मेट घालण्याची सक्ती शनिवारपासून राज्यभरात लागू करण्यात आली.

- परिवहनचा आदेश

मुंबई : स्वचलित दुचाकी वाहन चालविणारा स्वत: चालक आणि त्याच्या मागे बसणारा प्रवासी अशा दोघांनाही हेल्मेट घालण्याची सक्ती शनिवारपासून राज्यभरात लागू करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
दुचाकी वाहनचालकांना शिकाऊ परवाना देताना त्यांच्याकडून हेल्मेट वापराविषयी हमीपत्र लिहून घेतले जाते. आता दुचाकी वाहन विक्रेत्यांनी वाहन विकताना खरेदीदारास दोन हेल्मेट पुरवावेत आणि तसे कागदपत्रांमध्ये नमूद करावे, असे सक्त निर्देश परिवहन विभागाकडून देण्यात येणार आहेत. तसेच, वाहन नोंदणी अधिकाऱ्याने वाहन नोंदणीसाठी त्यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत वाहननासोबत दोन हेल्मेट पुरविण्यात आल्याचे नमूद असल्याची खातरजमा करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
पुणे शहरात हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात शिवसेनेसह विविध पक्ष रस्त्यावर उतरले असूनही परिवहन विभागाने राज्यभर हेल्मेट सक्तीचा आदेश काढून, दबाव आला तरी माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. मोटर वाहन कायदा; १९८८ च्या कलम १२९ नुसार दुचाकी वाहनचालक आणि त्याच्या मागे बसून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीने हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहेच. पण या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी कधीही झाली नाही. ती व्हावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर, काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. (विशेष प्रतिनिधी)

राज ठाकरेंचा विरोध
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज हेल्मेट सक्तीला तीव्र विरोध दर्शविला. हेल्मेट उत्पादकांच्या भल्यासाठी हा निर्णय लादला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.आघाडी सरकार असताना हेल्मेट सक्तीला विरोध करणारे आता सक्ती करताहेत, हे सत्तेचे शहाणपण आहे, असा टोला त्यांनी हाणला. हेल्मेट वापरल्याने माणसाचा जीव वाचतो हे मला मान्य आहे पण त्याची सक्ती नको, असे विधान त्यांनी पुण्यात केले.

माघार घेणार नाही
हेल्मेट सक्ती मागे घ्यावी अशी मागणी होत असली तरी हा निर्णय मागे घेण्यात येणार नाही, असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले. हेल्मेट उत्पादकांच्या हिताचा वगैरे निर्णय राज्य सरकारने अजिबात घेतलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.