मुंबई - त्रिभाषा धोरण समितीने भाषा सूत्रासंदर्भातील अहवाल शासनाला सोमवारी सादर केला. मात्र, त्यासोबत शालेय शिक्षणात आर्टिफिशियल तंत्रज्ञानाची गरज हा पूरक अहवालही सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी ‘लोकमत’ला दिली. मात्र, आर्टिफिशल इंटेलिजन्सवर पूरक अहवाल हा त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित नाही, तरीही हा पूरक अहवाल दिला गेल्याबाबत तज्ज्ञांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शासनाने पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाला राज्यातील विरोधी पक्ष, मराठीप्रेमी नागरिक, साहित्यिक व लेखक यांनी विरोध दर्शविला. त्यानंतर शासनाने दोन्ही निर्णय मागे घेत पहिलीपासून तिसरी भाषा असावी की नाही, याबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
दोन वेळा मुदतवाढसमितीने राज्यातील विविध विभागांना भेटी देत नागरिकांच्या सूचना, मते, टीका व अभिप्राय जाणून घेतले. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीने दोन वेळा मुदतवाढ घेतली होती. ही मुदत ६ फेब्रुवारीला संपल्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील अहवाल सादर केला.
मी कुलगुरू होतो. त्यामुळे निकालाच्या आधी पेपर फोडता येत नाही, हे लक्षात घ्या, अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला आहे. आता तो मंत्रिमंडळ समितीसमोर चर्चेसाठी ठेवला जाईल. - डॉ. नरेंद्र जाधव, अध्यक्ष, त्रिभाषा धोरण समिती
त्रिभाषा धोरणाबाबत समाजाची भीती समितीला आणि शासनालादेखील वाटते. ती भीती कमी करण्यासाठी शिक्षणामध्ये एआयच्या उपयोगाबाबतचा पूरक अहवाल जोडल्याचे वाटते. - डॉ. रमेश पानसे, शिक्षणतज्ज्ञ
Web Summary : The tri-language policy committee submitted its report, including AI in education. Hindi imposition faced opposition, leading to the committee's formation. The report is now with the Chief Minister and will be discussed by the cabinet. Experts question the AI report's relevance.
Web Summary : त्रिभाषा नीति समिति ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें शिक्षा में एआई शामिल है। हिंदी थोपने का विरोध हुआ, जिससे समिति बनी। रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री के पास है और मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। विशेषज्ञों ने एआई रिपोर्ट की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए।