हस्तांतरण कायदा सोपा व्हावा!

गुन्हेगार हस्तांतरण कायदा सोपा केला पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने गुन्हेगारांना त्याची जरब बसेल व या कायद्याच्या त्यांच्याकडून होणारा गैरवापराला आळा बसेल.

प्रासंगिक /- अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम

कुख्यात गँगस्टर राजेंद्र निकाळजे उर्फ छोटा राजन याला इंडोनेशिया येथील बाली येथे अटक झाल्यानंतर पोलिसांसह अन्य तपासयंत्रणांना आनंद होणे साहजिक आहे. कारण कोणताही गुन्हेगार असो, त्याला कायद्यानुसार शिक्षा झाली पाहिजे, असे सर्वच नागरिकांना वाटत असते. छोटा राजनला भारतात केव्हा आणले जाईल, त्याच्याविरुद्ध केव्हा खटला सुरू होईल व त्यानंतर काय घडामोडी घडतील, यात सर्वांना रस असणे नैसर्गिक आहे.

तीन वर्षांपूर्वी
न्यू यॉर्कमध्ये युनोच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिबंधक परिसंवादात प्रत्येक राष्ट्राचे प्रतिनिधी हजर होते. त्यामध्ये मी भारताचे प्रतिनिधित्व करताना हे म्हणणे मांडले होते की, गुन्हेगार हस्तांतरण कायदा एक असावा आणि त्याच्या कराराची क्लिष्ट पद्धत सोपी करण्यात यावी तरच दहशतवाद निर्माण करणाऱ्यांना आळा घालता येईल.

बहुतेक राष्ट्रांनी
या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. पुढे मात्र त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. म्हणून युनोने यासाठी पुढाकार घेऊन गुन्हेगार हस्तांतरण कायदा सोपा केला पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने गुन्हेगारांना त्याची जरब बसेल व या कायद्याच्या त्यांच्याकडून होणारा गैरवापराला आळा बसेल.

इंडोनेशिया व भारत यांच्यात गुन्हेगार हस्तांतरण करार झालेला नसल्याने त्याला भारतात कसे पाठविले जाईल, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. एखाद्या राष्ट्राबरोबर गुन्हेगार हस्तांतरण कायदा असला म्हणजे आपल्या देशातील फरारी गुन्हेगाराला ताबडतोब भारतात आणता येते, हीदेखील भाबडी समजूत आहे. प्रत्येक देशाचा गुन्हेगार हस्तांतरण कायदा वेगळा असतो. दोन राष्ट्र जेव्हा गुन्हेगार हस्तांतरण करण्याचा करार करतात, तेव्हा त्या करारातील अटी या संबंधित राष्ट्राच्या गुन्हेगार हस्तांतरण कायद्याला अधीन राहून केल्या जातात.
गुन्हेगार हस्तांतरण कराराची कार्यवाही ही त्या देशातील न्यायालये करीत असतात. अशी न्यायालयीन कार्यवाही ही दीर्घकाळ चालते व त्याची पद्धत अत्यंत किचकट अशी आहे. भारताचा फरारी गुन्हेगार जर परदेशात लपला असेल व जरी भारत व त्या परराष्ट्राशी आपला गुन्हेगार हस्तांतरण करार झाला असेल, तरी परदेशातील न्यायालये आपल्या पोलीस यंत्रणेने गोळा केलेला पुरावा त्यांच्या कायद्यानुसार ग्राह्य आहे की नाही, हे तपासून बघत असतात. प्रत्येक देशाचे पुराव्यासंदर्भातील कायदे वेगवेगळे असतात. दोन देशांतील पुरावे व दंड संहिता (पीनल कोड) हे सारखे नसतात व त्याचा फायदा गुन्हेगाराला होतो. पोर्तुगालमधून हस्तांतरण करण्यात आलेला अबू सालेम याला आम्ही प्रदीप जैन खून खटल्याच्या आरोपाबाबत दोषी असल्याचे सिद्ध केले; परंतु मला अबू सालेमच्या विरुद्ध फाशीची शिक्षा मागता आली नाही. कारण, पोर्तुगालच्या कायद्यानुसार एखाद्या आरोपीविरुद्ध खुनाचा आरोप जरी सिद्ध झाला, तरी त्याला फाशीची शिक्षा देता येत नाही. फक्त २५ वर्षे शिक्षा ठोठावता येते. अबू सालेमला पोर्तुगालहून आणताना भारत सरकार पोर्तुगाल सरकारचा आदर करील, हे भारताच्या गुन्हेगार हस्तांतरण कायद्यातच लिहिलेले आहे. याचाच अर्थ एखादा गुन्हेगार खून करून परदेशात पळून गेला किंवा परदेशात राहून कट करून त्याने भारतात एखाद्याचा खून केला आणि जर त्याला गुन्हेगार हस्तांतरण कायद्यानुसार भारतात आणले व त्या देशात या गुन्ह्याबाबत फाशीची शिक्षा नसली तर तो गुन्हेगार भारतात आल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध ‘अंडर ट्रायल प्रिझनल’ म्हणून खटला चालू होतो. आरोपीलाही अशा पद्धतीने खटला चालविण्यात रस असतो, कारण या न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ लागला तर त्याला अंडर ट्रायल प्रिझनलचे सर्व फायदे मिळतात. याउलट हकालपट्टी (डिपोर्टेशन) ही पद्धत सोपी आहे. परंतु या पद्धतीत मात्र दोन देशांतील राजनैतिक संबंध चांगले असणे आवश्यक आहे. संबंध चांगले असतील तर त्या गुन्हेगाराची हकालपट्टी त्वरित होऊ शकते. भारत सरकारने इंडोनेशिया सरकारला छोटा राजनविरुद्ध असलेला प्राथमिक पुरावा पटवून दिल्यानंतर इंडोनेशिया सरकार छोटा राजनची हकालपट्टी करू शकते.

(लेखक विशेष सरकारी वकील व ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत.)
(शब्दांकन - जमीर काझी)