पुणे : रिटेल ट्रेड -ई-कॉमर्समध्ये शंभर टक्के परदेशी गुंतवणूक, जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी व ब्रॅन्डेड आणि अनब्रॅन्डेड वस्तूंवरील जीएसटी आकारणीस विरोध, प्लॅस्टिकबंदी, व्यावसायिक वीज दरवाढ आदी विविध मागण्यांबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाने एक महिन्यात निर्णय घेतला नाही, तर संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा गुरुवारी पुण्यात झालेल्या व्यापा-यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत देण्यात आला.दि़ पूना मर्चंटस चेंबर, चेंबर आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अ‍ॅन्ड ट्रेड मुंबई व फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ ट्रेडर्स महाराष्ट्र यांच्या संयक्त विद्यमाने व्यापा-यांचे विविध प्रश्न व शासनाकडे प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्यव्यापी व्यापारी परिषदे पुण्यात चेंबरच्या सभागृहात घेण्यात आली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेतचेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. यावेळी फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ ट्रेडर्स महाराष्ट्रचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, चेंबर आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अ‍ॅन्ड ट्रेडचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, राजू राठी,चेंबरचे उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा, सचिव अशोक लोढा, सहसचिव विजय मुथा, नितीन ओस्तवाल, गणेश चोरडिया आदी उपस्थित होते़ या परिषदेस मुंबई, सोलापूर, मोडनिंब, लातूर, अमरावती, नांदेड, करमाळा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, अकोला, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, रत्नागिरी,शिरुर आदी ठिकाणांहून व्यापारी आले होते़. या परिषदेत विविध ठराव संमत करण्यात आले़ओस्तवाल यांनी सांगितले की, बाजार समितीचा कायदा हा १९६३ मधील असून तो आता कालबाह्य झाला असून तो रद्द करावा़ प्लॅस्टिकसाठी सक्षम पर्याय दिल्याशिवाय बंदी लागू करु नये, वीज दरवाढ विरोध, ई- वे बिलासंबंधी अडचणी तात्काळ सोडविण्यात याव्यात असे ठराव परिषदेमध्ये करण्यात आले़ तसेच ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या बंदसाठी सर्व व्यापारी संघटनांनी पाठींबा जाहीर केला आहे़
व्यापारीही आक्रमक; आंदोलनाचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2018 2:30 AM