‘एमएच-०९’ला टोलमाफीच व्यवहार्य

कोल्हापूरच्या हिताचा विचार आवश्यक : रस्त्यांची दुरुस्ती-देखभालीचा खर्च ठरू शकते कायमचे दुखणे

विश्वास पाटील- कोल्हापूर -‘टोल नकोच’ ही भूमिका टोलविरोधी कृती समितीने सोडल्यास याप्रश्नी चर्चा करायला तयार असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही म्हटले होते; परंतु समितीने त्यावेळीही ‘संपूर्ण टोलमुक्ती’ हाच नारा दिल्याने ही चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा रेटा असूनही कोल्हापुरात १८ आॅक्टोबर २०१३ पासून टोलवसुली सुरू झाली, आजही ती सुरू आहे.
भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांनी ‘टोलमुक्त कोल्हापूर’ अशी घोषणा विधानसभा निवडणुकीत दिली होती; परंतु जबाबदारी नसताना घोषणा करणे सोपे असते. सत्तेत आल्यावर त्यातील अडचणी कळू शकतात. एन्रॉन प्रकल्पाच्या बाबतीतही असेच घडले होते. टोलप्रश्नाबाबतही तसेच घडत आहे. जे प्रस्ताव गुरुवारच्या बैठकीत पालकमंत्री पाटील यांनी मांडले, ते दोन्ही प्रस्ताव हे शासनाचेच आहेत. सध्या राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीतर्फे रस्त्यांचे फेरमूल्यांकन सुरू आहे. एकूण १३ रस्त्यांपैकी तीन रस्त्यांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. अजून दहा रस्त्यांचे मूल्यांकन करणे बाकी आहे. त्यासाठी मे महिना लागेल. त्यानंतर किमान पंधरा दिवसांचे कार्यालयीन काम आहे. त्यानंतर रस्त्यांची नेमकी किंमत किती हे समजू शकेल.
राज्य शासन आता रस्त्यांवरून ये-जा करणारी एकूण वाहने किती व त्यातील कोल्हापूर पासिंगची किती, याचाही सर्वेक्षण करत आहे. कारण कोल्हापूरच्या वाहनांना वगळले तर त्या बदल्यात किती रक्कम द्यावी लागेल याचा अंदाजही बांधता येईल. आयआरबी कंपनीने ६०० कोटी रुपये द्या, अशी मागणी केली आहे, परंतु तेवढी रक्कम राज्य सरकार एकरकमी उचलून देऊ शकणार नाही. सरकारला एवढी रक्कम देणे अजिबात अवघड नाही. परंतु एका शहरातील बीओटी तत्त्वावरील प्रकल्पाची रक्कम शासनाने भागविल्यावर तशी मागणी राज्यभरातूनही येऊ शकते. धोरण म्हणून कोणत्याच सरकारला असे करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे मध्यम मार्ग काढणे हाच उपाय ठरू शकतो.
कोल्हापूरच्या वाहनांना वगळल्याने दोन-तीन गोष्टी साध्य होतात. एक तर ज्या लोकांनी ‘टोल रद्द’साठी आंदोलन केले, संघर्ष केला, त्यांची टोलच्या जाचातून मुक्तता होईल. त्यामुळे संघर्षाचा विजय झाल्याचेही समाधान मिळेल. दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे कारण असे की टोलवसुली सुरू राहिल्यास ‘आयआरबी’वर सर्व रस्त्यांची दैनंदिन देखभाल, दुरुस्ती करणे बंधनकारक राहू शकेल. या रस्त्यांच्या वार्षिक दुरुस्तीसाठी किमान १८ कोटी रुपये खर्च येईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता एवढा खर्च झेपणारा नाही. या प्रकल्पातील निम्मे रस्ते काँक्रीटचे व निम्मे डांबरी आहेत. त्यामुळे त्याचा दुरुस्ती खर्च जास्त आहे. डांबरीकरण करताना प्रत्येकवेळी त्याचा वरचा स्तर खरवडून काढून ते करायला हवे नाहीतर काँक्रीटच्या रस्त्यांपेक्षा त्यांची उंची वाढून ती नवीच डोकेदुखी ठरू शकते.
महापालिकेला कर्ज देऊन टोलमुक्तीचा प्रस्ताव ‘आमचीच बोटे, आमच्या डोळ््यांत घालण्यासारखा’ आहे. शिवाय महापालिकेवर कर्ज म्हणजे प्रत्येक शहरवासीयाच्या डोक्यावरीलच कर्ज. त्यामुळे कर्ज न देता आयआरबीस दिलेल्या टेंबलाईवाडी येथील तीन लाख चौरस फुटांच्या भूखंडाची विक्री करता येईल. त्याची मालकी महापालिकेकडे आहे. त्यामुळे या भूखंडासाठी नव्याने देशपातळीवर स्पर्धात्मक निविदा मागवून त्याची रक्कम होईल, ती मूळ कराराच्या रकमेतून वजा करण्यात यावी. त्यामुळे
प्रकल्पाचा निम्म्याहून जास्त खर्च त्यातूनच वजा होऊ शकेल.



कोल्हापूर पासिंगची (एम.एच.-०९) वाहने वगळून टोलमधून सुटका हाच कोल्हापूरकरांच्या दृष्टीने जास्त व्यावहारिक मार्ग असल्याचे सद्य:स्थितीत तरी दिसत आहे. कारण संपूर्ण टोलमुक्ती करण्यात सरकारला अडचणी आहेत. त्यातूनही ती झाली तरी ४९ किलोमीटरच्या रस्त्यांचा दैनंदिन दुरुस्ती खर्च कोण करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘लोकमत’ने ९ जानेवारी २०१३ ला कोल्हापूरकरांची मान टोलमधून सोडविण्यासाठी
‘एम. एच.०९’ चा प्रस्तावच योग्य असल्याचे वृत्त दिले होते. आता शासन त्याच निर्णयापर्यंत येऊन ठेपले आहे. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी झालेल्या बैठकीत तसा प्रस्तावच कृती समितीसमोर ठेवला.



मूल्यांकन पूर्ण झालेले रस्ते
१) सायबर चौक ते इंदिरा सागर हॉटेल
२) शिवाजी विद्यापीठ ते बागल चौक
३) शाहू नाका ते पोलीस अधीक्षक कार्यालय चौक



‘टूम’ नव्हे वास्तव
कोल्हापूर पासिंगच्या गाड्या वगळण्याचा पर्याय ‘लोकमत’ने अगोदर मांडला. ‘लोकमत’ने यापूर्वी ९ जानेवारी व ५ मे २०१३ ला ही भूमिका मांडली; परंतु यातून तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार कोण घेणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. हा प्रश्न भावनिक न करता वस्तुनिष्ठ पर्यायांचा व कोल्हापूरच्या भवितव्याचा विचार म्हणून त्याचा विचार व्हावा. ‘लोकमत’ने हा पर्याय सुचविल्यानंतर काहींनी पर्यायांची ‘टूम’ कुणी काढू नये, असा पवित्रा घेतला परंतु आज दोन वर्षांनंतर विषय पुन्हा तिथेच येऊन थांबला आहे.


राज्य सरकार महानगरपालिकेला कर्ज देणार म्हणजे त्याचा बोजा शेवटी जनतेवरच पडणार आहे. कर्जाचा बोजा आणि परत देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही महापालिका प्रशासनावर पडणार आहे. जर महापालिका रस्त्यांचा तसेच देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च पेलण्यास सक्षम नसेल तर ‘एमएच ०९’ला वगळण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागेल.
- धनंजय महाडिक, खासदार, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस


शहरांतर्गत रस्त्यांसाठी टोल चुकीचा आहे. कोल्हापूर पासिंगच्या वाहनांना वगळून इतर वाहनांकडून टोल हा पर्याय योग्य नाही. रस्त्यांच्या मूल्यांकनानंतर होणारी रक्कम व त्यावर काही व्याज आयआरबीला द्यावे. त्यामध्ये काही पैसे कमी पडत असल्यास सर्वांनी वाटा उचलत महापालिका, नियोजन समितीतून पैसे उभे करावेत.
- राजू शेट्टी, खासदार



टोल पूर्णपणे बंद झाला पाहिजे, ही माझीदेखील मागणी आहे. ‘आयआरबी’ने जी कामे केलेली नाहीत. त्याचे निगेटिव्ह व्हॅल्युएशन करून ती रक्कम प्रकल्पाच्या मंजूर रकमेतून कमी करावी. टोलचा भार महानगरपालिकेवर न लादता तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अथवा अन्य पद्धतीने अनुदान देऊन टोलमुक्ती करावी.
- चंद्रदीप नरके, आमदार



कोल्हापूर संपूर्ण टोलमुक्त करणे हे आमचे ध्येय आहे. पर्याय आम्हाला मान्य नाहीत. त्याबाबत सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम आणि कायम राहील. समितीप्रमाणेच माझी भूमिका राहील. कोल्हापूर संपूर्ण टोलमुक्त हीच आमची मागणी असून ती होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहणार आहे.
- प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, ज्येष्ठ विचारवंत



संपूर्ण टोलमुक्ती ही कोल्हापूरकरांसह सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीची मागणी आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी भाजप-शिवसेनेने कोल्हापूर टोलमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी आश्वासनाची पूर्तता करावी. कोल्हापूरकर आणि समितीची फसवणूक करू नये.
- सतेज पाटील, माजी गृहराज्यमंत्री



जर टोल पूर्णपणे माफ होणार नसेल तर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभे करावे लागेल. आमचा सत्तेतील वाटा फक्त टेकू देण्यापुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे जनतेवर अन्याय होईल त्यावेळी आंदोलनात उतरा, असा आदेश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आदेश दिला आहे म्हणूनच विना पर्याय टोल रद्द होईपर्यंत जनतेबरोबर राहू.
- राजेश क्षीरसागर, शिवसेना आमदार




राज्य शासनाने ३१ मेपर्यंत टोलप्रश्नावर सकारात्मक मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले आहे. त्याचबरोबर संबंधित खात्यांचे मंत्री किंवा शासनाकडून अन्य पर्यायांबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे एमच-०९ लाच केवळ टोलमाफी या मुद्यावर आताच काही बोलणे योग्य होणार नाही.
- अ‍ॅड. बाबा इंदूलकर



विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजप नेत्यांनी जनतेला टोल माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे जनतेने त्यांचे जास्तीत जास्त आमदार निवडून दिले. आता आश्वासनांची पूर्तता झाली पाहिजे, आश्वासन तुम्ही दिले, आता टोलही तुम्हीच विना पर्याय पूर्णपणे माफ करा. त्यातून आता माघार घेता येणार नाही.
- पी. एन. पाटील, माजी आमदार (काँग्रेस)